Himachal: हिमाचल पर कर्ज का पहाड़! सरकार ने 12 महीनों में 13 बार लोन लिया

सामान्य भविष्य निधि से उपार्जित 262 करोड़ रुपये घटाए जाएं तो 11102 करोड़ कर्ज लिया गया। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी प्रकाश राणा और अन्य भाजपा विधायकों के प्रश्न के उत्तर में सदन के पटल पर रखी। राज्य सरकार की ओर से तीन साल की इस अवधि में उपरोक्त राशि में से ऋण व ब्याज की अदायगी पर वर्ष 2023-24, वर्ष 2024-25 तथा वर्ष 2025-26 में क्रमवार 9163 करोड़ रुपये, 10207 करोड़ रुपये औरा 6886 करोड़ रुपये व्यय किए। पूरे वित्त वर्ष अर्थात 31-03-2026 तक यह 10933 करोड़ रुपये अनुमानित है। दूसरे मदों में व्यय के लिए 1,24,381 करोड़ रुपये की राशि शेष रहती है जो वर्ष 2023-24 में 42,216 करोड़ रुपये, वर्ष 2024-25 में 43,127 करोड़ रुपये और वर्ष 2025-26 31 जनवरी 2026 तक 39,038 करोड़ रुपये रही।

बिजली बोर्ड, परिवहन जैसे कई निगम-बोर्ड घाटे में
बिजली बोर्ड पर 3390.77 घाटा, परिवहन निगम पर 2272.24 करोड़ घाटा, पॉवर कारपोरेशन पर 976.03 करोड़ घाटा, पर्यटन निगम पर 147.45 करोड़ घाटा है। कई कई निगम-बोर्ड भी घाटे में चल रहे हैं। हिमुडा, सामान्य उद्योग निगम, इलेक्ट्राॅनिक कारपोरेशन, खादी बोर्ड आदि लाभ कमा रहे हैं।

ऋण पर हर साल 79.21 करोड़ रुपये लग रहा ब्याज
लिखित उत्तर के अनुसार राज्य सरकार की ओर से 25 फरवरी 2026 को लिए गए 1030 करोड़ रुपये के ऋण पर ब्याज दर 7.69 प्रतिशत है, जिस पर हर वर्ष देय ब्याज की राशि लगभग 79.21 करोड़ रुपये बनती है। सरकार की ओर से खुले बाजार से उठाए गए ऋण किसी परियोजना, विभाग जिला विशेष से संबंधित नहीं होते हैं। इस तरह के ऋण की राशि का उपयोग विभिन्न योजना के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।