आयुष्मान कार्ड- कौन-कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड और कौन नहीं? आवेदन से पहले चेक करें

Spread the love

केंद्र सरकार मौजूदा समय में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जा रहा है। जैसे, एक योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसके तहत लाभार्थियों को मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाता है।

दरअसल, जो लोग इस योजना के लिए पात्र होते हैं उनका पहले आयुष्मान कार्ड बनता है और इसी आयुष्मान कार्ड से आप सूचीबद्ध अस्पतालों में अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो पहले आपको ये चेक करना होता है कि क्या आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं।

 

आयुष्मान कार्ड का फायदा क्या है?

  • आयुष्मान कार्ड से आप मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं
  • आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट 5 लाख रुपये होती है, जो हर वित्तीय वर्ष में रिन्यू होती है
  • ऐसे में आप एक साल के भीतर 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड से करवा सकते हैं

 

कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड?

  • जो लोग गरीब वर्ग से आते हैं
  • जिन लोगों का मकान कच्चा है
  • जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं
  • जो लोग असंगठित क्षेत्र में रहते हैं
  • दिहाड़ी मजदूर
  • अनुसूचित जाति/जनजाति वाले लोग
  • जिन लोगों की उम्र 70 वर्ष से अधिक है

 

किसका नहीं बन सकता आयुष्मान कार्ड?

  • वे लोग जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं
  • वे लोग जो पीएफ के सदस्य हैं
  • वे लोग जो ईएसआईसी का लाभ लेते हैं
  • जिन लोगों की सरकारी नौकरी है
  • जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं
और पढ़े  आज के Gold Silver Price:  दिखी गिरावट, चांदी ₹2600 तक टूटी, सोना ₹960 सस्ता

 

क्या पात्रता चेक कर सकते हैं?

  • पात्रता चेक करने के लिए सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmjay.gov.in पर जाएं
  • यहां पर ‘Am I Eligible’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें
  • फिर यहां पर मांगी गई जानकारियां भरें
  • इसके बाद आप अपनी पात्रता के बारे में जान पाएंगे

Spread the love
  • Related Posts

    राजस्थान बजट 2026: युवाओं को लोन, छात्रों को ई-वाउचर, स्कूलों की बदलेगी सूरत, सरकार के बजट में बड़े फैसले

    Spread the love

    Spread the loveराजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज विधानसभा में भजनलाल सरकार का तीसरा पूर्ण बजट 2026-27 पेश किया। इस बजट में युवाओं, शिक्षा, रोजगार…


    Spread the love

    Violence: SC बंगाल में हिंसा पर सख्त, NIA को निर्देश- हाईकोर्ट में रिपोर्ट फाइल करें

    Spread the love

    Spread the loveपश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में जांच की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कहा कि वह यूएपीए कानून के तहत अपनी…


    Spread the love