जांच पूरी होने पर सीआईडी ने पूर्व पीएम शेख हसीना सहित 286 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। सार्वजनिक नोटिस शुक्रवार को बांग्लादेश के दो प्रमुख अखबारों में भी प्रकाशित किया गया। इससे पहले ढाका महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट-17 के जज अरिफुल इस्लाम ने बृहस्पतिवार को शेख हसीना और 260 अन्य को फरार घोषित करते हुए अखबारों में नोटिस प्रकाशित करने का आदेश दिया था।

फोरेंसिक विश्लेषण के लिए जुटाया गया डिजिटल डाटा
इस जांच में विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म, सर्वर और सोशल मीडिया नेटवर्क से डाटा जुटाकर उसका फॉरेंसिक विश्लेषण भी किया गया। सीआईडी अधिकारी ने बताया कि ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 17 के न्यायाधीश अरिफुल इस्लाम प्रधान ने मुख्य आरोपी शेख हसीना समेत 261लोगों को फरार घोषित करने और उनके नामों की सूची अखबारों में प्रकाशित करने का आदेश दिया था।

जॉय बांग्ला ब्रिगेड हसीना की समर्थक
जॉय बांग्ला ब्रिगेड अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की विरासत और नेतृत्व का प्रबल समर्थक है। ब्रिगेड दुनिया को यह बताने के लिए समर्थन जुटा रहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉ. यूनुस एक कुशल डिजाइनर, हत्यारे और भीड़तंत्र के जनक हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में आतंकवाद तथा उग्रवाद को बढ़ावा दिया। बांग्लादेश की सरकार इस तरह की गतिविधियों को देशद्रोही बताकर दबाना चाहती है।

हसीना के बाद सक्रिय हो गए पाकिस्तान और आतंकी गुट
शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में कई सारी अनैतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार डॉ. मोहम्मद यूनुस की सरकार में पाकिस्तान और आईएसआई सक्रिय हो गए हैं। आईआरए की स्थापना के लिए आईएसआई के कमांडर बांग्लादेश में लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। पाकिस्तान यहां पर भारी संख्या में हथियार मुहैया करा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश में हूजी और जमात-उल-मुजाहिदीन, बांग्लादेश (जेएमबी) जैसे अलग-अलग आतंकी संगठन भी सक्रिय हो रहे हैं। जल्द ही इनके कमांडरों की एक बैठक होने की आशंका जताई गई है।

अंतरिम सरकार ने दबाव बढ़ाया
शेख हसीना को अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से हटाया गया। नोबेल विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अब हसीना के खिलाफ कई मोर्चे खोले हैं। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब उर रहमान और उनकी बेटी शेख हसीना की समर्थक जॉय बांग्ला ब्रिगेड पर रोक लगाना सरकार की प्राथमिकता है। इस एजेंडे को पूरा करने के लिए अंतरिम सरकार लगातार हसीना के समर्थकों पर दबाव बढ़ाते हुए कार्रवाई कर रही है।