इन क्षेत्रों में हुआ इतने करोड़ का प्रावधान

• एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़।
• मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़।
• स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़।
• यूजेवीएनएल की तीन बैटरी आधारित परिजनाएं मार्च 2026 तक पूरी होंगी।
• मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़।
• जमरानी बांध के लिए 625 करोड़।
• सौंग बांध के लिए 75 करोड़।
• लखवाड़ के लिए 285 करोड़ राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़।
• जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़।
•  नगर पेयजल के लिए 100 करोड़।
•  अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़।
•  अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 08 करोड़ मिलेंगे।
• पूंजीगत मद में लोनिवि को 1268.70 करोड़।
• पीएमजीएसवाई के तहत 1065 करोड़।
• नागरिक उड्डयन विभाग को 36.88 करोड़।
• बस अड्डों के निर्माण के लिए 15 करोड़ मिलेंगे।
• लोनिवि में सड़क अनुरक्षण के लिए 900 करोड़

पर्यटन के लिए

• पूंजीगत कार्यों के विकास के लिए 100  करोड़।
• टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़।
• मानसखंड योजना के विकास के लिए 25 करोड़।
• वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 20 करोड़।
• नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 10 करोड़।
• चारधाम मार्ग सुधारीकरण के लिए 10 करोड़।

ये काम होंगे

• 220 किमी नई सड़कें बनेंगी।
• 1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण
• 1550 किमी मार्ग नवीनीकरण
• 1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य और 37 पुल बनाने का लक्ष्य है।

इकोलॉजी के साथ-साथ इकोनॉमी

• सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना।
• पर्यावरणोन्मुखी नीतियों का निर्धारण।
• स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल।
• स्थिति-स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितीकरण।

महत्वपूर्ण योजना / प्रावधान

• कैम्पा योजना के लिए 395 करोड़।
• जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़।
• स्प्रिंग एंड रिवर रेजुबिनेशन प्राधिकरण (सारा) के अन्तर्गत 125 करोड़।
• सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु 10 करोड़।

गरीब कल्याण के लिए

• सामाजिक सुरक्षा के लिए 1811.66 करोड़
• विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी 918.92 करोड़
• अन्नपूर्ति योजना 600.00 करोड़
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 207.18 करोड़
• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 54.12 करोड़
• ईडब्ल्यूएस आवास के लिए अनुदान 25.00 करोड़
• परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए 40.00 करोड़
• राज्य खाद्यान योजना के लिए 10.00 करोड़
• अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34.36 करोड़
• निर्धन परिवार के लिए रसोई गैस पर अनुदान के लिए 55.00 करोड़
• पर्यावरण मित्र बीमा के लिए 2.00 करोड़