उत्तराखंड देश का पहला राज्य जहा संक्रमितों को उपचार में दी जाएगी आयुष-64 किन – किन को दी जाएगी आयुष-64

Spread the love

देश के पहले राज्य के रूप में कोरोना से संक्रमित रोगियों के लिए आयुष-64 के वितरण को व्यापक स्तर पर करने के लिए उत्तराखंड नेे पहल की है। आयुष मंत्रालय के स्तर पर आयुष-64 को खरीदने की तैयारी कर ली गई है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की और से जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मुताबिक आयुष-64 का उपयोग बिना लक्षण वाले लेकिन कोरोना संक्रमित, बेहद कम या बिना आक्सीजन की जरूरत वाले रोगियों के उपचार में फायदेमंद है। 

आयुष-64 की उपयोगिता क्लीनिकल ट्रायल में साबित हुई है और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार के स्तर से पूरे देश में आयुष-64 को संक्रमित रोगियों को निशुल्क उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। कई राज्यों में यह योजना धरातल पर उतर भी गई है और जमीनी स्तर पर वितरण का काम भी शुरू कर दिया गया

बड़ी संख्या में इन संक्रमित रोगियों को आयुष-64 उपलब्ध कराने की योजना उत्तराखंड सरकार ने तैयार की है। आयुष निदेशालय के मुताबिक जिलों से मांग का आकलन किया जा रहा है। अनुमान है कि राज्य को करीब 1.50 लाख से लेकर दो लाख किट की जरूरत होगी। एक किट में 40 डोज हैं।

किन – किन को दी जाएगी आयुष-64

अभी तक आयुष के जरिए विभिन्न दवाइयों का उपयोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में किया जाता रहा है। केंद्रीय शोध संस्थाओं के स्तर पर किए गए अध्ययन में यह साबित हुआ है कि आयुष 64 कोरोना रोग के उपचार में भी कारगर है। केंद्रीय मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि आयुष-64 का उपयोग बिना लक्षण वाले लेकिन संक्रमित (एसिमटोमेटिक), कम (माइल्ड) या मध्यम (माडरेट) संक्रमण वाले रोगियों को दी जा सकती है।

और पढ़े   देहरादून- CM ने चार विभागों के 276 अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र, कहा-भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया

Spread the love
  • Related Posts

    हल्द्वानी अग्निकांड: पार्सल से भरा था गोदाम, शटर के पास शॉर्ट सर्किट की एक चिंगारी से जला पूरा वेयरहाउस

    Spread the love

    Spread the loveहल्द्वानी में रामपुर रोड पर जीतपुर नेगी के पास अमेजन के वेयरहाउस में लगी आग इतनी वीभत्स थी कि दो वाहन पूरी तरह जल गए जबकि बाहर खड़ीं…


    Spread the love

    उत्तराखंड हाईकोर्ट- देहरादून में वृक्ष कटाई, शिकायतकर्ताओं के सामाजिक बहिष्कार पर HC का राज्य से जवाब तलब

    Spread the love

    Spread the loveउत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को देहरादून के एक गांव में कथित अवैध वृक्ष कटाई और उसके बाद शिकायतकर्ताओं के सामाजिक बहिष्कार से संबंधित शिकायत…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *