उधर स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान के तहत प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्वस्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। वहीं, इस मौके पर उन्होंने कबड्डी में खिलाड़ियों के साथ हाथ भी आजमाया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा, बच्चों की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए अनेक कार्यक्रमों, सांसद खेल प्रतियोगिता, फिट इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। आज भारत वैश्विक स्तर पर खेलों में सराहनीय प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही उन्होंने विद्यालय में वॉलीबाल और बैडमिंटन कोर्ट और मेस में फर्नीचर की व्यवस्था के लिए सांसद निधि से धनराशि देने की घोषणा भी की। इस अवसर पर विधायक उमेश शर्मा काऊ, खजानदास, मेयर सौरभ थपलियाल, सीडीओ अभिनव शाह आदि मौजूद रहे।

प्रदेश में बनेंगे खेल विवि और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज
मुख्यमंत्री ने कहा, हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति भी लागू की गई है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना और खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित किया जा रहा है। राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए चार प्रतिशत खेल कोटे को पुनः लागू किया गया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को उचित अवसर और सम्मान मिल सके।