jagmohan kholiya
हाईकोर्ट स्टांप ड्यूटी से जुड़े एक मामले में वर्ष 2015 में पारित आदेश का अब तक पालन नहीं किए जाने के मामले में प्रमुख वन सचिव और मुख्य वन संरक्षक को आदेश का पालन करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तिथि नियत की है।
हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दो फीसदी से अधिक वसूली गई स्टांप ड्यूटी की राशि आठ सप्ताह के भीतर वापस करें। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किए जाने पर याचिकाकर्ताओं को आज की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 10 फीसदी वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
विजय जोशी
Garima Mishra Joshi
