तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के विभागों का पुनर्गठन किया गया है। राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्य केरल की तर्ज पर देश का दूसरा समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मंत्रालय गठित कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। वेलाचेरी विधानसभा क्षेत्र से टीवीके विधायक आर कुमार को इस नए मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

 

सीएम के हाथ प्रशासन की कमान
मुख्यमंत्री विजय ने सार्वजनिक, सामान्य प्रशासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय वन सेवा (आईएफएस), जिला राजस्व अधिकारी, पुलिस और गृह जैसे कोर विभाग अपने पास रखे हैं। इसके साथ ही, संशोधित सूची के तहत अब विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन, विशेष पहल, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण ऋणग्रस्तता, युवा कल्याण, नगर पालिका प्रशासन, शहरी और जल आपूर्ति तथा महिला, बाल, बुजुर्ग व दिव्यांग कल्याण विभाग भी सीधे मुख्यमंत्री की देखरेख में रहेंगे।

कैबिनेट के अन्य प्रमुख सदस्यों में एन आनंद अब ग्रामीण विकास, पंचायत, पंचायत यूनियन और लघु सिंचाई सहित सिंचाई परियोजनाओं के मंत्री होंगे। पूर्व वित्त मंत्री केए सेंगोट्टैयान को अब राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि एन मरी विल्सन को वित्त, योजना और विकास मंत्रालय सौंपा गया है। आर निर्मलकुमार को बिजली, गैर-पारंपरिक ऊर्जा विकास, कानून, अदालत और जेल विभाग की जिम्मेदारी मिली है।

 

युवा चेहरों और आधुनिक विभागों पर भरोसा
मंत्रिमंडल में आधव अर्जुन को लोक निर्माण और खेल विकास, केजी अरुणराज को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, पी वेंकटरमणन को खाद्य और नागरिक आपूर्ति, एस कीर्तना को उद्योग और विनोद को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग दिया गया है। इसके अलावा जेगदेश्वरी के को समाज कल्याण और आर कुमार को नवगठित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी और डिजिटल सेवाएं सौंपी गई हैं। अल्पसंख्यक कल्याण और आदि द्रविड़ कल्याण विभागों का आवंटन अभी बाकी है, जिन्हें आईयूएमएल और वीसीके के सरकार में शामिल होने पर आवंटित किया जाएगा।

प्रशासनिक सुधारों का नया अध्याय
इस पुनर्गठन और नए तकनीकी मंत्रालयों के गठन से राज्य में प्रशासनिक दक्षता बढ़ने की उम्मीद है। एआई मंत्रालय की स्थापना से तमिलनाडु भविष्य की तकनीकों को अपनाने में अग्रणी राज्यों की कतार में मजबूती से खड़ा हो गया है।