बहुत जल्दी अभिभावकों को स्कूलों के मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने के रवैये से निजात मिलेगी। दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने फीस बढोतरी के खिलाफ कच्चा मसौदा तैयार किया है। जल्द ही विधानसभा की एक अरजेंट बैठक बुलाकर इसे कानून की शक्ल दी जाएगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी
दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी है। 31 जुलाई को फीस तय करके 15 सितम्बर को इसे स्कूल लेबल कमेटी में लाना होगा।

निर्णय के हिसाब से फीस न लेने पर लगेगा जुर्माना
30-45 दिन में कमेटी फीस का फैसला करेगी, इसके बाद ये जिला स्तरीय कमेटी और फिर राज्य कमेटी के पास जाएगा। अक्तूबर-नवम्बर तक फीस कितनी होगी, पैरेंट्स को पता चल जाएगा।
जो स्कूल कमेटी के निर्णय के हिसाब से फीस नहीं लेगा, उस पर 1-10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।