लालकुआं: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रर्दशन।

लालकुआं की गौलानदी के पानी में बहे कारोड़ो के तटबंधों की गुणवत्ता एंव तटबंधों के निर्माण में हुऐ सरकारी धन के दूरूपयोग की जांच को लेकर आज काग्रेंस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रर्दशन किया। जिसके बाद काग्रेंस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार मनीषा बिष्ट के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा।इस दौरान काग्रेंस कार्यकर्ताओं ने चेतवानी दी है कि अगर जल्दी ही इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस धरने पर बैठने को बध्य होगी जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
बताते चले कि बीते मंगलवार को काग्रेंस कार्यकर्ताओं ने गौलानदी में पहुंचकर नदी किनारे बनाए गए कारोड़ों रूपये के क्षतिग्रस्त तटबंधों का निरीक्षण करते हुऐ मौके पर ही जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुऐ अपना आक्रोश व्यक्त किया।
इसी को लेकर एक बार फिर काग्रेंस कार्यकर्ताओं ने लालकुआं तहसील परिसर में पहुंचकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुऐ प्रर्दशन किया। इस दौरान काग्रेंस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार और प्रशासन द्वारा तटबंधों का निर्माण कार्य सिर्फ कागजी में दिखकर करोड़ो रूपये का भ्रष्टाचार किया जा रहा है।तथा सरकार द्वारा समय समय पर गौलानदी में तटबंध बनाने के दावे किये जाते है लेकिन गौलानदी के पानी ने भाजपा सरकार द्वारा बनाये गये तटबंधों की आंड में चल रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है बरसात में नदी के पानी बढ़ने से नदी किनारे बनाए गये कारोड़ों रूपये के तटबंध कई स्थानों से टूट गये है तथा बहे भी गये है जिससे आस पास के दर्जनों गांवों में बाढ का खत्तरा मंडराने लगा है सिचाई विभाग और वन विभाग द्वारा तटबंधों में के पैसे में जमकर बंदरबाट कि गई है।
उन्होने कहा कि जल्द से जल्द टूटे तटबंधों को बनाया जाए तथा तटबंध निर्माण कार्य के नाम पर किए फर्जीवाडे़ की जांच की जाए इसके साथ साथ भ्रष्टाचार करके हजारों लोगों की जानमाल को खतरे में डालने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमें दर्ज कर तुरन्त प्रभाव से कार्रवाई की जाए।
इस दौरान काग्रेंस कार्यकर्ताओं ने चेतवानी दी है कि अगर जल्दी ही इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस धरने पर बैठने को बध्य होगी जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन।