District Jail:- हल्द्वानी रोड पर बन रही जिला जेल का डीएम युगल किशोर ने किया निरीक्षण

District Jail:- हल्द्वानी रोड पर बन रही जिला जेल का डीएम युगल किशोर ने किया निरीक्षण

डीएम युगल किशोर पंत ने हल्द्वानी रोड पर रजपुरा गांव में बन रही जिला जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ निर्माण की गुणवत्ता की जांच कर निर्माण के दौरान आने वाली समस्याओं की भी जानकारी ली।

डीएम ने जेल के निर्माण में लगाई जा रही रही ईंटों की जांच करवाने के साथ साथ चिनाई में लग रहे सीमेंट और रेत के नमूने भी लिए। बाद में डीएम ने पत्रकारों को बताया कि जेल निर्माण में 202 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें से 48ण्20 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। बताया कि 40 एकड़ में बन रही इस जेल के पहले फेस का निर्माण जुलाई 2023 तक पूरा किया जाना है। इसमें तीन पुरुष बैरक, एक महिला बैरक व प्रशासनिक भवन बनाया जाना है। 510 कैदियों के लिए बन रही इस जेल में इसके अलावा अस्पताल, पांच वॉच टावर बनाए जाने हैं।

डीएम ने बताया कि जेल विभाग की मांग पर 25 एकड़ जमीन और दी जानी है जिसके लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सिचाई विभाग के अधिकारियों ने डीएम से 50ए000 क्यूसेक मिट्टी भरान के लिए निर्देश देने की मांग की। डीएम ने एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा को मिट्टी उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। बाद में डीएम ने ग्राम गड़रियाबाग में खाली पड़ी सरकारी भूमि का निरीक्षण करते हुए इस क्षेत्र में आने वाले सभी पेड़ों की गिनती कराने के निर्देश दिए ताकि उनकी बिक्री कराई जा सके। वहां सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता बीसी नैनवाल, सहायक अभियंता राजेश आर्य, अपर सहायक हेमंत कुमार, चिरंजीव लाल, विपिन तिवारी, अनिल मेहर, तहसीलदार सुरेश चंद बढलाकोटी, राजस्व निरीक्षक अशोक चौहान आदि थे।

और पढ़े  चमोली: औली के घने जंगलों में भारत-अमेरिका की सेना का युद्ध अभ्यास..
  • Related Posts

    सुरेंद्र कोली की मौत के 4 दिन बाद भी पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार, परिजनों के सारे सवाल बरकरार

    निठारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी रहे और पिछले साल सभी 13 मामलों में बरी हुए सुरेंद्र कोली की मौत के चार दिन बाद भी हालात साफ नहीं हैं। उनके परिवार…

    देहरादून: पीड़ितों को न्याय में नहीं होगी देरी, ST/SC अत्याचार के लंबित मामलों पर CM धामी सख्त

    मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति…