संयुक्त संघर्ष संचालन समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले शुक्रवार को कचहरी परिसर स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन में आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और एक अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापन के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने की प्रमुख मांग उठाई गई।

 

प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज यादव ने कहा कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। इस अवसर पर पंकज यादव, कृपा शंकर चौधरी, दयाशंकर भारती, अवधेश वर्मा, श्याम जी वर्मा, गोरखनाथ वर्मा, हनुमंत दुबे, राजेश यादव, विनय गौतम, राजीव सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।