सरकार के अनुसार, अगस्त 2019 के सांविधानिक बदलावों के बाद जम्मू-कश्मीर में बाहरी नागरिकों को भी संपत्ति खरीदने का अधिकार मिला है। तब से अब तक अलग-अलग जिलों में गैर-निवासियों ने व्यावसायिक और आवासीय प्रयोजन के लिए जमीन खरीदी है।