उन्होंने कहा कि खाद्य रसद विभाग में नीति विरुद्ध किए गए पदाधिकारियों के स्थानांतरण अभी तक निरस्त नहीं किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग व जनजाति विभाग में 60% औसत परीक्षा परिणाम को मनमाने तरीके से लागू करते हुए दर्जनों शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया है। विभिन्न विभागों में खाली पदों को नहीं भरा जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम तो बन गया, लेकिन विभागों में उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। 

मुख्यमंत्री को दोबारा पत्र लिखकर मांगों का संज्ञान लेने की मांग की

परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने बताया कि परिषद ने मुख्यमंत्री को फिर से पत्र लिखकर कर्मचारियों की प्रमुख मांगों का संज्ञान लेने, दशहरा एवं दीपावली पर्व से पूर्व वेतन का भुगतान करने, महंगाई भत्ते की किश्त भुगतान करने व कर्मचारियों को बोनस देने की मांग किया है। बैठक में उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया, डीके त्रिपाठी आदि उपस्थित थे।