पीएम मोदी ने कहा- हमने जनधन, आधार, मोबाइल की जेएएम ट्रिनिटी बनाई और डायरेक्ट ट्रांसफर करना शुरू किया। हमारे कार्यकाल में हमने 40 लाख करोड़ रुपया सीधा जनता-जनार्दन के खाते में जमा किया। पीएम मोदी इस दौरान कहा कि- हमने 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स न लगाने का फैसला किया।

 

हमने पांच-पांच दशक तक गरीबी हटाओ के नारे सुने’

लोकसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा, मैं आज जनता जर्नादन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सदन में जिन लोगों ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि सदन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की बातें हुईं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 21वीं सदी का 25 फीसदी हिस्सा बीत चुका है। राष्ट्रपति ने देश के सामने भविष्य के 25 साल की बात रखी। एक प्रकार से आदरणीय राष्ट्रपति जी का ये उद्बोधन विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला है, नया विश्वास पैदा करने वाला है और जन-सामान्य को प्रेरित करने वाला है। पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। हम लोगों ने पांच-पांच दशक तक गरीबी हटाओ के नारे सुने। हमने गरीब को झूठे नारे नहीं दिए, सच्चा विकास दिया। हम जमीन से जुड़कर काम करते हैं, तो बदलाव होते ही हैं। अब तक गरीबों को चार करोड़ घर मिले हैं, जिन लोगों ने वो जिंदगी जी है वो जानते हैं कि पक्की छत मिलने का क्या मतलब होता है। आजादी के 75 साल के बाद देश में 16 करोड़ से ज्यादा घरों में नल का कनेक्शन नहीं था। हमारी सरकार ने 5 साल में 12 करोड़ परिवारों के घरों में नल-से-जल देने का काम किया है।

 

भाजपा सांसद ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही की मांग की
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सदन में उनके भाषण के दौरान ‘झूठ और बदनामी अभियान’ के लिए विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सोमवार को विपक्ष के नेता के भाषण पर सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से कड़ी आपत्ति जताए जाने के बाद दुबे ने अध्यक्ष को अपना नोटिस सौंपा और दावा किया कि कांग्रेस नेता अपने संसदीय विशेषाधिकार का इस्तेमाल अपने आरोपों को प्रमाणित किए बिना झूठ फैलाने के लिए कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा सांसद ने कहा कि राहुल गांधी के भाषण में मुख्य रूप से दावे किए गए थे, जिसमें यह भी शामिल था कि मोबाइल फोन भारत में नहीं बनते बल्कि यहां केवल असेंबल किए जाते हैं और चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है।

राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिका भेजा था। उनके आरोप महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के कानून से भी संबंधित थे।

 

हमने पैसों का इस्तेमाल शीशमहल बनाने में नहीं किया’

पीएम मोदी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा- हमने पैसों का इस्तेमाल शीशमहल बनाने में नहीं किया, देश बनाने में किया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर का बजट 1.80 लाख करोड़ था। आज 11 लाख करोड़ रुपया बजट है। सरकारी खजाने में बचत हुई वो तो एक बात है, हमने इस बात पर भी ध्यान रखा कि जन सामान्य को भी बचत का लाभ मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि आयुष्मान भारत योजना, बीमारी के कारण आम आदमी को होने वाला खर्च करीब देश में एक लाख 20 हजार करोड़ रुपए जनता के बचे हैं। जनऔषधि केंद्र में 80 फीसदी डिसकाउंट होता है। जनता के 30 हजार करोड़ रुपए बचे हैं। यूनिसेफ का भी अनुमान है कि जिसके घर में शौचालय बना, उस परिवार को करीब करीब 70 हजार की बचत हुई है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान बताया कि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि नल से जल योजना के कारण हजारों परिवारों को लाभ हुआ है।

 

हंगामे के बीच पीएम मोदी का संबोधन जारी

पीएम मोदी ने हंगामे के बीच अपना संबोधन जारी रखा, पीएम मोदी ने कहा- जब ज्यादा बुखार हो जाता है, तो वे कुछ भी बोलते हैं और ज्यादा हताशा में भी। 10 करोड़ लोग जिनका भारत में जन्म भी नहीं हुआ, वे तमाम योजनाओं का फायदा ले रहे थे, हमने उनको हटाया और असली लाभार्थियों को खोज-खोज के लाभ पहुंचाने का अभियान चलाया। हिसाब लगाएं तो तीन लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बच गया। पीएम मोदी ने कहा- हमारे स्वच्छता अभियान का मजाक उड़ाया जाता था, न जाने क्या-क्या कहा जाता था। इस अभियान के तहत कबाड़ बेचकर दो हजार 300 करोड़ रुपये सरकार के खजाने में आया है। पीएम मोदी ने कहा- लेकिन पहले अखबारों की हैडिंग होती थी। इतने लाख के घोटाले, 10 साल हो गए ये घोटाले न होने से भी लाखों करोड़ रुपए बचे हैं। जो जनता की सेवा में लगे।

 

देश के सभी थाने अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क से जुड़े

सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि देश के सभी 17,166 पुलिस थाने अपराधी और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (Crime and Criminal Tracking Network) से जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने ये भी बताया कि चार राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में राष्ट्रीय ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) जोखिम शमन परियोजना (एनजीआरएमपी) को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना का कुल खर्च 150 करोड़ रुपये है,जिनमें से 135 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और बाकी के 15 करोड़ रुपये राज्य सरकारें देंगी।