अयोध्या : राम मंदिर ट्रस्ट जमीन विवाद पर नहीं थम रही सियासत ।

Spread the love

अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट जमीन विवाद पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है.मामले का तूल लगातार बढ़ता ही जा रहे हैं।इसी कड़ी में आज कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव व महानगर अध्यक्ष अकबर अली मेजर की अगुवाई में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र द्वारा की गई जमीन खरीद की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश की निगरानी में कराने की मांग को लेकर आठ सूत्रीय महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा।वही ज़िला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सौंपे गये ज्ञापन में मांग की गई कि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में हुए जमीन घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए जिससे पूर्ण पारदर्शिता के साथ जांच उपरांत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए,आज जिस प्रकार श्री राम मंदिर निर्माण में आम जनमानस ने चंदा दिया की भव्य मंदिर का निर्माण किया जा सके लेकिन ट्रस्ट में बैठे हुए कुछ लोग उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके प्रभु श्री राम को धोखा देकर जमीन के नाम पर करोड़ों की लूट किये हैं इससे हर हिंदू की भावनाएं आहत हुई है कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि जब तक मामले की उच्चस्तरीय जांच न हो जाये तब तक ट्रस्टी चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा को तत्काल ट्रस्ट से बर्खास्त किया जाए और जमीन के गवाहों और प्रॉपर्टी डीलरों के खातों की जांच कराई जाए,जिससे पूर्ण स्पष्टता के साथ जांच हो सके ।


Spread the love
और पढ़े  राममंदिर में पहली बार बनेगा CEO पद, 2500 कर्मचारियों की होगी जिम्मेदारी,साथ ही मिलेंगे ये नए अधिकार
  • Related Posts

    राममंदिर में पहली बार बनेगा CEO पद, 2500 कर्मचारियों की होगी जिम्मेदारी,साथ ही मिलेंगे ये नए अधिकार

    Spread the love

    Spread the loveश्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में पहली बार नियुक्त होने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को मंदिर के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की व्यापक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ट्रस्ट का…


    Spread the love

    प्रधानों को प्रशासक बनाने के मामले में HC में सुनवाई जारी, शाम तक आ सकता है आदेश

    Spread the love

    Spread the loveहाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के मामले में गंभीर संवैधानिक प्रश्न उठाए हैं।…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *