UP: अब 18 मई के बाद ही हो सकेगी प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट बनी वजह

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग व प्रधानों का कार्यकाल छह माह बढ़ाने का शासनादेश जल्द जारी किया जाएगा। उच्चस्तर से फाइल को अनुमोदित कर दिया गया है। अब आयोग 18 मई 2027 तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

कैबिनेट ने बुधवार को ही इस संबंध में अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। शासन ने निर्धारित छह माह में आयोग का काम पूरा नहीं होने पर आयोग व प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की फाइल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अनुमोदन के लिए भेजी थी। उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

राशन दुकानों के आवंटन में विवाहित पुत्री भी मृतक आश्रित मानी जाएगी

 खाद्य एवं रसद विभाग ने उचित दर की दुकानों के आवंटन नियमों में बदलाव किया है। प्रमुख सचिव अनिल कुमार की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, अब मृतक पर निर्भर विवाहित पुत्री को भी परिवार का सदस्य मानते हुए मृतक आश्रित के रूप में राशन दुकान आवंटित की जा सकेगी। इसके लिए उसे आश्रित प्रमाणपत्र और अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्यों का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देना होगा। साथ ही निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी। आदेश सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है।

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