पुलिस की ओर से ये कदम पटेलनगर थाना प्रभारी से जुड़े एक मामले में न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की कई रील वायरल होने के बाद उठाया गया है। दून पुलिस की ओर से न्यायालय की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और उसके अनधिकृत प्रसारण को लेकर आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति रिकॉर्ड करना, डाउनलोड करना, अपलोड करना, पोस्ट या री-पोस्ट करना प्रतिबंधित है।
इसके अलावा वीडियो को एडिट करने, संग्रहित करने और व्यावसायिक उपयोग करने के लिए भी संबंधित न्यायालय के प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। दून पुलिस ने लोगों से अपील की है कि न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग न करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर न्यायिक कार्यवाही के वीडियो क्लिप साझा करने से बचें। वीडियो को एडिट कर भ्रामक कैप्शन या संदर्भ के साथ वायरल करना भी नियमों का उल्लंघन है।