विजय जोशी
प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए संचालित राज्य सेक्टर योजना के तहत सामान्य वर्ग के पशुपालकों को अनुदान का लाभ मिलने का इंतजार है। योजना के विस्तार को लेकर 30 सितंबर 2026 को शासनादेश जारी हो चुका है, लेकिन अब तक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी नहीं हुई है।
योजना का उद्देश्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ ही लोगों को पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि, शासनादेश जारी होने के बावजूद एसओपी का इंतजार होने से लाभार्थियों को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
तीन साल के लिए संचालित होगी योजना
शासनादेश के मुताबिक योजना तीन साल के लिए संचालित की जाएगी। इसके बाद मूल्यांकन के आधार पर वित्त विभाग की सहमति से इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा। योजना का किसी विशेषज्ञ संस्था से तृतीय पक्ष मूल्यांकन भी कराया जाएगा। हालांकि, एसओपी जारी होने में हो रही देरी के कारण पशुपालक अनुदान का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
शासनादेश के मुताबिक योजना तीन साल के लिए संचालित की जाएगी। इसके बाद मूल्यांकन के आधार पर वित्त विभाग की सहमति से इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा। योजना का किसी विशेषज्ञ संस्था से तृतीय पक्ष मूल्यांकन भी कराया जाएगा। हालांकि, एसओपी जारी होने में हो रही देरी के कारण पशुपालक अनुदान का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
योजना की एसओपी जारी करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मंजूरी मिलने के बाद सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी पहली बार इकाई लागत पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। -डॉ. उदय शंकर, निदेशक, पशुपालन विभाग
jagmohan kholiya
Garima Mishra Joshi