नैनीताल बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक नैनीताल में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेशभर के अधिवक्ताओं के हितों, सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई बड़े निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। बैठक में मौजूद कार्यकारिणी सदस्यों ने अधिवक्ता समाज की एकता, सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए राज्य में वकीलों की सुविधाओं को बेहतर बनाने का संकल्प जताया।
इसके सुचारू क्रियान्वयन हेतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक सदस्य को मिलाकर तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। वहीं ””वन बार, वन वोट”” के नियम का कड़ाई से पालन कराने के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड नियमावली, 2014 के नियम 40 में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। लंबित अनुशासनात्मक मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए 12 नई समितियों का गठन किया जाएगा, साथ ही बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कार्यालय कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष राजवीर बिष्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य डीके शर्मा, उपाध्यक्ष सुशीला मेहता, राकेश नेगी, दिवाकर पांडे, विकास बहुगुणा, संग्राम पुंडीर, रंजन सोलंकी, सुरेंद्र पुंडीर, राकेश गुप्ता और सुखपाल सिंह सहित कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य उपस्थित रहे।








