उत्तराखंड: राज्य सहकारी नीति-2026 को धामी कैबिनेट की मंजूरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

नीति पर्वतीय क्षेत्रों की चुनौतियों जैसे छोटी जोतें, बिखरी आबादी, पलायन और सीमित औद्योगिकीकरण को संबोधित करती है। नई नीति सहकारिता को केवल ऋण वितरण तक सीमित न रखकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्यमिता की मजबूती के लिए विशेष प्रबंध करती है। सहकारिता मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत के मुताबिक सरकार का लक्ष्य केवल सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम, आत्मनिर्भर और सदस्य-केंद्रित संस्थाओं के रूप में विकसित करना है। उन्होंने सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ हिमालयी सहकारिता मॉडल की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही।