सरकार का हर बेघर को घर देने का वादा झूठा, सेवा शुल्क नहीं मिलने पर पात्रो को योजनाओं से कर रहे हैं वंचित ।

सरकार एक ओर जहां हर बेघर को आवास दे रही है।तो वही अधिकारी और कर्मचारीगण इस कदर भ्र्ष्टाचार में व्याप्त है कि पात्रो को इसलिए उन्हें योजनाओं से वंचित कर रहे कि बदले में उन्हें सेवा शुल्क नही मिल रहा।ताजा मामला मिल्कीपुर तहसील के विकासखंड अमानीगंज अंतर्गत ग्रामसभा पूरा सुमेरपुर के राजस्व गांव उधरनपुर में देखने को मिली गांव निवासी कुसुम कुमारी पत्नी मनोबल को आवास से वंचित कर दिया गया पीड़िता ने तहसील दिवस में शिकायत करते हुए सिकरेट्री (ग्राम विकास अधिकारी) पर गम्भीर आरोप लगाया है कि उसका नाम आवास की सूची में है सिकरेट्री द्वारा 10 हजार रुपये की मांग की गई और कहा गया कि ऊपर के अधिकारियों को भी देना पड़ता है नही तो आवास कट जाएगा पीड़िता ने पैसा देने से मना कर दिया तो सिकरेट्री ने सूची में अपात्र लिखकर आवास से वंचित कर दिया । वही ग्राम सभा की ही निवासी बूदा पत्नी शरीफ ने भी प्रार्थनापत्र देते हुए आरोप लगाया है कि सिकरेट्री भूपेंद्र तिवारी आवास के लिए 10 हजार रुपये की मांग कर रहे है नही आवास की सूची में अपात्र दिखा दिया जाएगा पीड़ित महिला शनिवार को आयोजित हुए संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी के समक्ष पेश होकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया. हालांकि जनसुनवाई कर रहे अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं को आश्वासन देते हुए कार्यवाही करने को कहा है फिर भी विकासखंड के एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा यह कह कर की उच्च अधिकारियों को भी देना पड़ता है पैसा सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है ।ऐसे ग्राम विकास अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे की हर पात्र व बिना सुबिधा शुल्क दिए योजनाओं का लाभ पा सके।