उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर सदन में विपक्ष ने हंगामा कर दिया। जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने यह प्रश्न उठाया था। जिसके बाद सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने वेल में प्रदर्शन और हंगामा किया।
दोपहर साढ़े 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। संसदीय कार्यमंत्री बंशीधर भगत ने सदन पटल पर कैग रिपोर्ट रखी। यह रिपोर्ट साल 2019-20 की है। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा कार्यकत्रियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। कोविड की विषम परिस्थितियों में उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, वह प्रशंसनीय है। आशा बहनों को पांच माह तक 2-2 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। साथ ही एक-एक टेबलेट भी दिया जाएगा। आशा बहनों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह संवेदनशील है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिजली के बिलों के फिक्स्ड चार्ज पर तीन माह के लिए छूट दी जाएगी। इससे लगभग 2,24,604 लोग लाभांवित होंगे। जिस पर अनुमानित 2463.81 लाख रुपए खर्च होंगे। विद्युत बिलों के विलम्ब भुगतान अधिभार पर तीन माह के लिए छूट दी जाएगी। इस पर लगभग 3642.00 लाख रुपए का खर्च आएगा।

परिवहन विभाग के अंतर्गत सेवायान कर में 06 माह के लिए छूट दी जाएगी। जिसमें 7580.00 लाख रुपए खर्च होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के नवीनीकरण पर विलंब शुल्क पर 06 माह लिए छूट प्रदान दी जाएगी। इस पर 3250.00 लाख रुपए का खर्च आएगा।
शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पर्यावरण मित्रों को 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि 05 माह तक दी जाएगी। इससे लगभग 8300 पर्यावरण मित्र लाभांवित होंगे। इस पर लगभग 830.00 लाख रुपए खर्च होंगे। पीएम स्वनिधि में पंजीकृत सभी लाभार्थियों को 05 माह तक 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 25000 है तथा 2500.00 लाख रुपए अनुमानित खर्च होगा। पेयजल विभाग के अंतर्गत राज्य के समस्त जल और सीवर उपभोक्ताओं द्वारा 31 दिसंबर 2021 तक अवशेष देयों का एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलम्ब शुल्क की राशि को शत प्रतिशत माफ किया जाएगा।