jagmohan kholiya
हाईकोर्ट ने पॉलिटेक्निक प्रवक्ताओं की भर्ती मामले में सरकार के उन कथनों के आधार पर याचिका को निस्तारित कर दिया है जिसमें सरकार ने कहा कि 27 मार्च 2026 को नियमों में संशोधन कर दिया गया है। इसके तहत ही अब एआईसीटीई मानकों के अनुरूप ही भर्ती कराई जाएगी। पहले स्नातक अर्हता वाले अभ्यर्थी भी परीक्षा में शामिल हो सकते थे लेकिन संशोधन के बाद लेवल 10 लेक्चरर पद के लिए स्नातक के साथ स्नातकोत्तर की अनिवार्यता नियम में स्पष्ट रूप से दर्ज कर दी गई है। इसी को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।
सरकार ने 27 मार्च 2026 को नियमों में संशोधन कर दिया, जिसके तहत अब भर्ती एआईसीटीई मानकों के अनुरूप ही कराई जाएगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि याचिका इसी आधार पर दाखिल की गई थी कि जहां स्नातकोत्तर अनिवार्य अर्हता है, वहां सरकार गलत नियमों के तहत स्नातक पात्र अभ्यर्थियों को भी भर्ती में शामिल कर रही थी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब इसे सही कर लिया गया है।
विजय जोशी
बृजेश सेन
Garima Mishra Joshi
