प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग व प्रधानों का कार्यकाल छह माह बढ़ाने का शासनादेश जल्द जारी किया जाएगा। उच्चस्तर से फाइल को अनुमोदित कर दिया गया है। अब आयोग 18 मई 2027 तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।








