केंद्रीय कैबिनेट का फैसला: रेलवे कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 11.40 लाख कर्मियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को तीन बड़े फैसलों का एलान किया। इन फैसलों में रेलवे कर्मचारियों को सरकार ने त्याेहारों से पहले बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने लगभग 11,40,770 रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन-आधारित बोनस को मंजूरी दी है। यह बोनस 78 दिनों के वेतन के बराबर होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे मेहनती रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा बताया।

वैष्णव ने बताया, “आज कैबिनेट ने तीन बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए। पहला फैसला लगभग 11,40,770 रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के प्रदर्शन-आधारित बोनस को मंजूरी देना था। यह बोनस दिन-रात अथक परिश्रम करने वाले मेहनती रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा है। जब हम अपने परिवारों के साथ त्योहार मना रहे होते हैं, तब ये कर्मचारी चौबीसों घंटे खेतों में, रेलवे ट्रैक पर, इंजनों के अंदर और कार्यशालाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए काम करते रहते हैं। बोनस की कुल राशि लगभग 2,009 करोड़ रुपये है।”

 

रेलवे कर्मचारियों को क्या मिलेगा?

कैबिनेट ने लगभग 11,40,770 रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस को मंजूरी दी है। यह बोनस 78 दिनों के प्रदर्शन-आधारित होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे दिवाली का तोहफा बताया।

 

यह बोनस क्यों दिया जा रहा है?

यह बोनस रेलवे कर्मचारियों के अथक परिश्रम का सम्मान है। ये कर्मचारी दिन-रात काम करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। वे त्योहारों के दौरान भी चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। वे खेतों, रेलवे ट्रैक, इंजनों और कार्यशालाओं में लगातार कार्यरत रहते हैं।

कैबिनेट ने आईडीबीआई बैंक के बारे में क्या फैसला किया?

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आईडीबीआई बैंक में 60.72% हिस्सेदारी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की सहायक कंपनी, मेसर्स 10955230 कनाडा इंक. को 52,878.08 करोड़ रुपये में बेचने की मंजूरी दे दी। जिससे बैंक के बड़े पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने कनाडा स्थित इस कंपनी को रणनीतिक खरीदार के रूप में मंजूरी दी। इस सौदे में आईडीबीआई बैंक में सरकार की 30.48% हिस्सेदारी और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की 30.24% हिस्सेदारी की बिक्री शामिल है। प्रस्तावित सौदे के बाद, सरकार के पास 15% और एलआईसी के पास 19% हिस्सेदारी रहेगी, जिससे उनकी संयुक्त हिस्सेदारी 34% हो जाएगी।