गाजियाबाद पुलिस चौकी में धमाका: उपनिरीक्षक की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा, इस संगठन ने ली थी जिम्मेदारी

गाजियाबाद के वसुंधरा पुलिस चौकी पर हुए धमाके के मामले में इंदिरापुरम थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। चौकी में घटना के समय मौजूद उपनिरीक्षक विकास सिंह ने तहरीर देकर धमाके और उससे हुए नुकसान की जानकारी दी है। 

उधर, धमाके के बाद तहरीक उल मुजाहिदीन हिंदुस्तान नाम के संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। संगठन की ओर से इस संबंध में एक वीडियो और लिखित संदेश भी जारी किया गया था। जांच एजेंसियां संगठन की ओर से किए गए दावे समेत विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं।

 

तहरीर के मुताबिक, छह नवंबर 2026 की रात करीब 8:50 बजे उपनिरीक्षक विकास सिंह चौकी पर मौजूद थे। इसी दौरान चौकी के पिछले हिस्से में अचानक तेज धमाका हुआ। धमाके से चौकी के कमरे की दीवारों में दरारें आ गईं। पीछे की तरफ बने बाथरूम और कमरों की खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखर गए। चौकी में रखा अन्य सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया।

 

घटना के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। फील्ड यूनिट ने भी घटनास्थल की जांच की। उपनिरीक्षक विकास सिंह की तहरीर के आधार पर इंदिरापुरम थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

 

वीडियो और लिखित संदेश भी जारी किया था
धमाके के बाद तहरीक उल मुजाहिदीन हिंदुस्तान नाम के संगठन की ओर से सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने संबंधी वीडियो और लिखित संदेश जारी किया गया था। इसमें संगठन ने चौकी पर हुए धमाके की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि, संगठन के दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच एजेंसियां वीडियो और संदेश की सत्यता के साथ ही इन्हें जारी करने वाले अकाउंट और धमाके से इनके संबंध की जांच कर रही हैं।

 

सोशल मीडिया पोस्ट में संगठन ने क्या दावा किया?
धमाके के बाद तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान नाम के संगठन की ओर से अंग्रेजी में एक संदेश पोस्ट किया गया। इसमें संगठन ने दावा किया कि उसने गाजियाबाद में पुलिस को निशाना बनाया है। संदेश में सरकार के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा करते हुए अपने कृत्य को धार्मिक और सामुदायिक अधिकारों की रक्षा के नाम पर सही ठहराने की कोशिश की गई है।

संगठन ने अपने संदेश में असम के कथित नजरबंदी शिविरों, बुलडोजर कार्रवाई, धार्मिक स्थलों और समुदाय के साथ कथित भेदभाव का उल्लेख किया है। उसने पुलिस, सेना, न्यायपालिका और नगरपालिका सहित सरकारी संस्थाओं को अपने खिलाफ बताते हुए सरकार को अवैध घोषित करने की बात कही है।

 

 

हिंदू समाज को भी दी धमकी
संदेश में संगठन ने हिंदू समाज को संबोधित करते हुए कहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले राजनेताओं, अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि भविष्य में हिंसा की आंच लोगों के घरों तक पहुंच सकती है। कल जब आग आपके घरों तक पहुंचे, तो दोष हम पर मत डालिएगा; हमें दोष देने के बजाय, आज ही अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराइए।

 

संगठन ने अपने समुदाय को संबोधित करते हुए सैन्य कार्रवाई से न डरने की बात कही है। संदेश के अंतिम हिस्से में धार्मिक स्थलों के कथित विनाश और समुदाय के साथ होने वाले व्यवहार का हवाला देते हुए हिंसक प्रतिरोध की धमकी दी गई है। लिखा है जिस बाग में हमारी इज्जत की रक्षा नहीं हो सकती, उसे जलाकर राख कर देना ही बेहतर है। यह नामुमकिन है कि हमारा दुश्मन आराम और शांति से रहे जबकि हमारा समुदाय पीड़ा झेल रहा हो।