उत्तराखंड में नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्स या संविदाकर्मियों की नियुक्ति को लेकर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। सभी विभागाध्यक्षों को स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल उन्हीं पदों पर आउटसोर्स, संविदाकर्मियों का प्रस्ताव स्वीकार होगा, जिनकी नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान हो। यह नियुक्ति की अवधि छह माह या नई नियुक्ति होने तक ही होगी।

अपर सचिव कार्मिक गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि 25 अप्रैल 2025 को पत्र जारी हुआ था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि नियमित रिक्त पदों को नियमित चयन प्रक्रिया से भरा जाना आवश्यक होगा। 26 अगस्त को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने विभागीय प्रस्तावों को केस टू केस बेस पर कार्मिक विभाग के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था की थी। कार्मिक विभाग को मिलने वाले प्रस्तावों में देखा जा रहा है कि विभाग संवर्ग में केवल उन्हीं पदों पर रख सकेंगे जिनकी नियमित चयन प्रक्रिया गतिमान हो। स्वीकृत नियमित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को नियमित चयन प्रक्रिया के बजाए संविदा, आउटसोर्स के माध्यम से भरने की कोशिश की जा रही है।

 

लिहाजा, स्पष्ट किया गया है कि मुख्य सचिव की समिति के सामने केवल उन्हीं विभागों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जिनमें संबंधित नियमित पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए अधियाचन संबंधित आयोग या चयन संस्था को भेजा जा चुका हो।

नियमित चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया गतिमान हो। इस प्रकार प्रेषित किए जाने वाले विभागीय प्रस्तावों का संज्ञान लेते हुए अधिकतम छह माह या नियमित चयन, जो भी पहले हो, तक के प्रस्तावों पर ही विचार किया जाएगा। विभाग ये सुनिश्चित करेंगे कि नियमित चयन प्रक्रिया गतिमान है।