विजय जोशी
प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में पांच सौ से अधिक पदों पर प्रवक्ताओं की भर्ती होनी है, लेकिन भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग ने इस मामले में शासन को भर्ती से पहले स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। आयोग का कहना है कि भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। ऐसा न किए जाने से कई भर्ती परीक्षाएं अनावश्यक रूप से प्रभावित हुई हैं।
भर्ती के लिए सेवा नियमावली में समकक्ष शैक्षिक अर्हता का उल्लेख है लेकिन इसका स्पष्ट उल्लेख न होने से भर्ती के प्रकरण न्यायालय में पहुंच रहे हैं। इससे चयन प्रक्रिया में देरी हो रही है। सेवा नियमावली में समकक्ष शब्द को हटाया जाए।
वरिष्ठ विश्लेषक औषधि परीक्षा, वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा, राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती, सफाई निरीक्षक परीक्षा, सहायक मानचित्रकार परीक्षा आदि परीक्षाओं में समकक्ष अर्हता का स्पष्ट उल्लेख न होने से चयन प्रक्रिया में विधिक व तकनीकी अड़चनों की वजह से भर्ती परीक्षाएं अनावश्यक रूप से प्रभावित हुई। तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक देशराज के मुताबिक भर्ती को लेकर आपत्ति का निपटारा किया जा रहा है। अगले एक से दो दिन के भीतर इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया जाएगा।
मामले में सचिव कार्मिक से मिले जुगरान
राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने इस मामले में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली से मिलकर सचिव को समस्या से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता में बीटेक/एमटेक/ समकक्ष लिखा है, इसमें समकक्ष को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। जुगरान ने कहा, कार्मिक सचिव ने मामले में सकारात्मक रुख अपनाते हुए लोक सेवा आयोग व संबंधित विभाग से बात कर समाधान का आश्वासन दिया।
