धामी सरकार कहा कि समाज के विभिन्न प्रतिनिधि समूहों की ओर से बजट पर संवाद कार्यक्रम के दौरान मिले सुझावों के आधार पर सरकार आमजन का बजट तैयार करेगी। बजट मे प्रतिनिधि समूहों के सुझावों को शामिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुसार उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का आदर्श, अग्रणी और विशेष राज्य बनाएंगे।
वित्त विभाग की ओर से गुरुवार को यहां राज्य अतिथि गृह सभागार में आयोजित बजट पर संवाद कार्यक्रम के बाद सीएम धामी ने पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार का बजट जल्द आना है। सरकार का प्रयास है कि इस बार आने वाला बजट आम जनता का बजट हो।
इसके लिए बजट से पूर्व संवाद कार्यक्रम में होटल, परिवहन, व्यापार, कृषि, दुग्ध, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत समेत प्रत्येक सैक्टर से जुड़े लोगों को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि अलग-अलग सत्रों में मिले सुझावों को कंपाइल कर बजट में शामिल किया जाएगा ताकि पिछले वर्षों के दौरान बजट में होने वाली कमियों को दूर किया जा सके।
नैनीताल राज्य अतिथि गृह में आयोजित प्री बजट स्टेकहोल्डर्स कंसन्टेशन के तहत बजट 2022-23 के निर्माण में कुमाऊॅ मण्डल संवाद के विभिन्न क्षेत्रों से जुडे प्रतिनिधियों के समूह के साथ बजट-पूर्व संवाद में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर प्रदेश वित्त मंत्री श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल, वित्त सचिव श्री आर मीनाक्षी सुन्दरम मौजूद थे।
श्री धामी ने विभिन्न क्षेत्रों से आये स्टेकहोल्डर्स कंसन्टेशन प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि यह बजट आम आदमी का बजट होगा यह तभी होगा जब आप लोगो के साथ संवाद के तहत आप अपने सुझाव देगे कि किस क्षेत्र में प्रदेश के विकास के लिए कार्य किये जा सकते है। उन्होने कहा कि आप लोगो की बजट बनाने में एक अहम भूमिका होगी, प्रदेश में होम-स्टेट सरकार की पहली प्राथमिकता है जिसके तहत प्रदेश में 3600 होम-स्टेट पंजीकृत है और आगे भी होम-स्टेट को प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि 21वी दशक उत्तराखण्ड का होगा इसके तहत इस वर्ष सभी क्षेत्रों में उत्तराखण्ड के लिए पर्यटन, शिक्षा, रोजगार आदि के लिए अच्छा वर्ष होगा।
उन्होने कहा कि बजट में सभी के विचारों को समावित किया जायेगा तांकि प्रदेश के विकास के लिए एक अच्छा बजट मिल सके।
बजट पूर्व संवाद के अवसर पर कृषि, उद्यान, डेयरी, दुग्ध उत्पाद के प्रतिनिधियों द्वारा पुशचारा में छूट एवं अनुदान, टैक्टर ट्रॉली में छूट स्थानीय उत्पाद को अच्छा बाजार उपलब्ध कराने, साग, सब्जीयों में मूल्य निधारित मण्डीयों में पारर्दशिता,उत्तराखण्ड के जनपदों में नर्सरियों को अधिक-अधिक बढ़ावा, फल पट्टी के क्षेत्रों में जुडे विशेज्ञयों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के युवा-युवकों को प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता बीजों में छूट देने जनपदों में संगघन पौधालय केन्द्र बनाये जाये, जंगली जानवरों से फसलो की सुरक्षा हेतु अधिक बजट के सुझाव दिये गये।
बजट संवाद के दौरान मेयर एवं जिला पंचायत अध्यक्षों द्वारा अरर्वन एवं लोकल क्षेत्रों के तहत बजट बनाने, पर्यटन के क्षेत्र में राज्य वित्त आयोग का बजट अधिक करने, नगर निगमोें हेतु स्वच्छ एवं सफाई तथा छोटे-छोटे कार्यो के लिए अलग से बजट, आपदा के दौरान क्षति ग्रस्त क्षेत्रों में बजट बढाये जाने, वेडिंग जोन निर्माण हेतु बजट, स्वरोजगार के तहत ऋण व्यवस्था में सरलीकरण आदि सुझाव दिये। बजट बैठक में उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था, सड़क मार्ग एवं हावाई सेवाओं को औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने, प्लास्टिक निस्तारण हेतु अनुदान योजना के तहत बजट आवंटन, राईस मिल्स में कृषिकों के भुगतान हेतु अधिक बजट, जीएसटी छूट, एक्साईज ड्यूटी में छूट, उत्तराखण्ड में लीसा मण्डी शुल्क ना लगाने एंव मूल्य शुल्क निर्धारण करने, औद्योगिक क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित करने में विद्युत शुल्क में छूट, महिला सशक्तीकरण हेतु ग्रोथ सेन्टरों को बढाने के लिए प्रोत्साहन बजट, पशु संरक्षण हेतु गौशला निर्माण हेतु बजट आंवटन के सुझाव दिये गये। व्यापार मण्डल, ट्रेड, होटल, पर्यटन से जोडने प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय राज्य मार्गो का सुधारिकरण आदि व्यवस्थाओं पर अपने सुझाव दिये.
