थरूर ने कहा कि जब तक लोगों के मन में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेह है, तब तक यह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहा है। जब तक ये संदेह दूर हो जाते हैं, तब तक चुनाव आयोग की विश्वसनीयता फिर से हासिल की जा सकती है। चुनाव आयोग का अपना हित इन सवालों का जवाब देने में ही असली रास्ता है।

‘चुनाव आयोग’, जो अब ‘चुराओ आयोग’ बन गया: जयराम
चुनाव आयोग तक विपक्ष के मार्च पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, ‘चुनाव आयोग को लिखा मेरा पत्र सीधा था। मैंने साफ-साफ लिखा था कि सभी विपक्षी सांसद संसद से चुनाव आयोग तक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे। सभी सांसद चुनाव आयोग को एसआईआर के बारे में एक दस्तावेज देना चाहते हैं। यही हमारी मांग थी। मैंने कल शाम यह पत्र लिखा था और ‘चुनाव आयोग’, जो अब ‘चुराओ आयोग’ बन गया है, ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और अब वे कह रहे हैं कि सिर्फ 30 सांसद ही आ सकते हैं। हम चाहते थे कि सभी विपक्षी सांसद सामूहिक रूप से चुनाव आयोग को एक दस्तावेज दें। हमें यहीं रोक दिया गया है। हमें चुनाव आयोग नहीं जाने दिया जा रहा है।’

राहुल ने कहा, ‘भारत के लोकतंत्र की हालत देखिए। 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलकर एक दस्तावेज पेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। वे डरे हुए हैं। अगर 300 सांसद आ गए और उनकी सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा? यह लड़ाई अब राजनीतिक नहीं रही। यह लड़ाई संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के लिए है। हमने कर्नाटक में साफ तौर पर दिखा दिया है, यह मल्टीपल मैन, मल्टीपल वोट था। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ लड़ रहा है। चुनाव आयोग के लिए अब छिपना बहुत मुश्किल होगा।’

‘पुलिस और सरकार हमें 30 सेकंड भी मार्च नहीं करने दे रही’
कांग्रेस महासचिव और पार्टी सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, ‘पुलिस और सरकार हमें 30 सेकंड भी मार्च नहीं करने दे रही है। वे हमें यहीं रोकना चाहते हैं। देश में कैसा लोकतंत्र है? सांसदों को चुनाव आयोग जाने की आजादी नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि सिर्फ 30 लोग ही आ सकते हैं, लेकिन कम से कम उन 30 लोगों को चुनाव आयोग कार्यालय तो जाने दो।’

‘बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख’
हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी और विपक्ष को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है- ‘बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख’… इस देश की जनता ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग की साझेदारी को नकार दिया है।