New CDS General Anil Chauhan-नए सीडीएस को मिली Z+ श्रेणी की सुरक्षा,इतने जवानों का सिक्योरिटी कवर मिलेगा

Spread the love

केंद्र ने नवनिर्वाचित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को दिल्ली पुलिस की ‘जेड प्लस’ श्रेणी (Z+) का सशस्त्र सुरक्षा कवच देने का फैसला किया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि CDS को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के साथ दिल्ली पुलिस के जवानों का सिक्योरिटी कवर मिलेगा। खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है। इससे पहले बीते दिन देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने तीनों सेनाओं के साथ पहली बार बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने सेना, नौसेना और वायु सेना को एकीकृत थिएटर कमांड के सृजन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहा था।

गौरतलब है कि नए सीडीएस के रूप में जनरल अनिल चौहान के पद ग्रहण करने के बाद एक बार फिर भारतीय सेना की तीनों इकाइयों को मिलाकर थिएटर कमांड्स के गठन के बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के गत दिसंबर में एक हेलिकॉप्टर हादसे में निधन से सेना के इस मॉडल की कोशिशों को आघात लगा था।

इससे पहले 28 सितंबर को केंद्र सरकार ने नए सीडीएस की नियुक्ति की थी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल (रि) अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में नियुक्त किया था। वह भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी थी। ले. जनरल (रि) अनिल चौहान की गोरखा राइफल से सेना में एंट्री हुई थी। वह पीओके में बालाकोट स्ट्राइक की प्लानिंग में भी शामिल थे और पिछले साल ही रिटायर हुए हैं।

और पढ़े  अयोध्या:- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू- श्रीराम को नमन करना और भारत मां का वंदन हमारे लिए एक जैसा

Spread the love
  • Related Posts

    प्रयागराज में हादसा- अमोनिया गैस टैंक फटने से कोल्ड स्टोरेज धराशायी, कई मजदूर दबे

    Spread the love

    Spread the love     फाफामऊ क्षेत्र के चंदापुर में प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर स्थित सपा  नेता  और पूर्व  मंत्री  अंसार  अहमद का कोल्ड स्टोरेज तेज धमाके के साथ धराशायी हो…


    Spread the love

    UP कैबिनेट बैठक- खाद्य, ऊर्जा समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी, 37 प्रस्तावों पर मुहर, जानें…

    Spread the love

    Spread the loveउत्तरप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में खाद्य, ऊर्जा और नगर विकास विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *