कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शुक्रवार को जिला कलक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण किया। आयुक्त ने एडीएम और अन्य कोर्ट मामलों में खामियां मिलने पर एडीएम और एसडीएम के पेशकार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही एडीएम को एक महीने का समय देते व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा। पटल की खामियों पर नाराजगी जताते हुए आयुक्त ने पटल सहायकों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश देते हुए अधिकारियों से नियमित मॉनीटरिंग करने को कहा।
शुक्रवार को आयुक्त ने डीएम और एडीएम कोर्ट के कार्यों, पर्वतीय और मैदानी रिकॉर्ड रूम, खनन पटल, सीआरए सेक्शन सहित अन्य पटल का निरीक्षण किया। आयुक्त ने डीएम से कहा कि रिकॉर्ड रूम के एक सेक्शन को डिजिटलाइज कराएं। फिर अन्य रिकॉर्ड रूम संबंधी सेक्शन को भी इसी तर्ज पर डिजिटलाइज करें। एडीएम (प्रशासन) कार्यालय के निरीक्षण के दौरान आयुक्त को एडीएम कोर्ट मामलों में भी खामियां मिलीं। इस पर आयुक्त ने पेशकारों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए।
दीवान सिंह बनाम नसरीन संबंधी वाद में 12 मई को निर्णय होने के बावजूद आदेश जारी न होेने पर भी आयुक्त ने नाराजगी जताई। आयुक्त को डीएम कोर्ट के निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित मिलीं। इसके बाद जूनियर क्लर्क (खनन पटल) के निरीक्षण में डीएम आदेश के बावजूद आरसी जारी नहीं करने पर पटल सहायक का स्पष्टीकरण मांगा गया।
रिकॉर्ड रूम में नकल के लिए आवेदन करने वाले आवेदक का फोन नंबर, तारीख और हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से आवेदन में लेने के निर्देश दिए। वहां डीएम वंदना सिंह, एडीएम फिंचाराम चौहान एवं शिवचरण द्विवेदी, एसडीएम प्रमोद कुमार के साथ ही अन्य अधिकारी रहे।
