नैनीताल / पंतनगर : एनयूजेआई के प्रांतीय अधिवेशन के आयोजन में पहुचे मुख्यमंत्री धामी, पत्रकारों से बोले उनके हित में लेंगे उचित फैसले, और दोहराई कॉमन सिविल कोड की बात |

नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्टस इंडिया का रविवार को प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। वरिष्ठ पत्रकार गिरीश रंजन तिवारी ने सीएम के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। जिसमें सबसे पहले पत्रकार सुरक्षा कानून, मीडिया काउंसलिंग गठन, सभी पत्रकारों का बीमा, उत्पीड़न रोकने, कोविड में पत्रकारों को कोई राहत नहीं मिलने, पेंशन नहीं न मिलने, गेस्ट हाउस में पत्रकारों को राहत देने, मान्यता समिति की बैठक छह माह पर करने, सूचना अधिकारी की तैनाती आदि मुद्दों पर अपनी बातें रखीं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहली बार हमने कोशिश किया है की उत्तराखंड का आम बजट पेश करने के पहले सबकी राय लेंगे। इस बार बजट लाने के पहले कई समूहों की राय लेकर इसे तैयार किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कॉमन सिविल कोड लाने की बात भी दोहराई। सीएम धामी ने यह बातें पंत विश्वविद्यालय स्थित डा रतन लाल ऑडिटोरियम में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया एनयूजे की प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहीं।
धामी ने कहा कि पत्रकारों ने उनके हित में बहुत ही उत्तम बातें रखी हैं। कहा को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को प्रणाम करता हूं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समन्वय के रूप में काम करता है। राज्य एवं सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार के मुद्दों को उठाना चाहिए, वह पत्रकार बखूबी समझता है। डिजिटल मीडिया का सबसे अच्छा भविष्य है। पत्रकारिता बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए। हमारे राज्य में पत्रकारिता अच्छी चल रही है, एवं खुशी है कि पत्रकार बंधुओं की कोई इकाई हो मुझे समर्थन एवं आशीर्वाद मिला है।
सीएम ने कहा कि शुरू शुरू में विद्यार्थी परिषद का नेता रहा। लखनऊ विवि से राजनीति शुरू हुई। उस दौरान अखबार में कहीं नाम दिख जाए तो बहुत खुशी होती थी। चाय की दुकान पर जाकर पूरा अखबार पढ़ता था। जो भी जानकारी देश विदेश की हुई अखबार के माध्यम से हुई। संपादकीय पेज पूरा पढ़ता था। पत्रकार सकर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में काम कर रहे हैं।
सीएम ने कहा कि पहली बार हमने कोशिश किया है की उत्तराखंड का आम बजट पेश करने के पहले सबकी राय लेंगे। कई समूहों की राय लेकर बजट तैयार किया जाएगा। कहा की सबके माध्यम से बजट में उनकी बातों को शामिल किया जाएगा। पहली बार प्रयोग में हालांकि राय कम और मांगे अधिक आई हैं। पहली बार है, आगे से और बेहतर हो सकेगा। इसी बात को लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम मीडिया के लोगों ने ही किया।

सीएम ने कहा कि पत्रकारों की तरफ से 11 सूत्री मांगपत्र प्राप्त हुआ है। इसे ले जाऊंगा फिर विचार कर घोषणा की जाएगी। मांगपत्र का परीक्षण कराने के बाद जो बेहतर होगा उसे पूरा किया जाएगा। कहा की पीएम के आदेश पर उत्तराखंड में कुछ नई चीज शुरू करने जा रहे हैं। यहां प्रत्येक परिवार से एक दो लोग सेना में हैं। दो दो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। 12 फरवरी को संकल्प लिया था, की सरकार शपथ ग्रहण किया था, जिसमें समान कानून लागू करने की बात हुई थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की थी।