दो दिन तक बिहार में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद पटना में सीईसी ने कहा, “विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने 22 वर्षों के बाद बिहार की मतदाता सूची को शुद्ध किया है। राज्य विधानसभा चुनावों के लिए कई नई पहल की जा रही हैं और आने वाले समय में इन्हें पूरे देश में दोहराया जाएगा। मतदाता सूची का शुद्धीकरण पूरे देश में किया जाएगा। कुमार ने कहा, इन 17 पहलों में नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मतदाता के रूप में पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर पहचान पत्र मिल जाए। सभी मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा मिलेगी।” 

कुमार ने एसआईआर के फैसले का बचाव करते हुए कहा, एसआईआर कराना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कानूनी और अनिवार्य दोनों है। अब भी जुड़वा सकते हैं नाम- सीईसी ने यह भी कहा कि अगर किसी को एसआईआर के जरिये मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने को लेकर कोई शिकायत है, तो वे जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकते हैं। नामांकन से 10 दिन पूर्व तक नाम हटाए या जोड़े जा सकते हैं।