प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को जल्द लागू करने की कवायद तेज हो गई है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 में अंतिम वर्ष में 80 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के साथ निराश्रित और दिव्यांग छात्राओं को भी स्कूटी दी जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालयों से पात्र छात्राओं का ब्योरा मांगा है।
विभाग ने सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालयों से वर्ष 2025-26 की अंतिम वर्ष की 80 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण छात्राओं का ब्योरा मांगा है। इसके सापेक्ष अभी तक करीब आधे राज्य व निजी विश्वविद्यालयों ने ही डाटा उपलब्ध कराया है। हालिया ऑनलाइन बैठक में इस पर विभाग ने नाराजगी जताई और गूगल फॉर्म जारी कर जल्द सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इससे 50 हजार से अधिक छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी है। स्कूटी की खरीद जिला स्तर पर की जाएगी। जरूरत पड़ने पर विभाग इसके लिए अतिरिक्त बजट भी आवंटित कराएगा। कैबिनेट से योजना की नियमावली मंजूर होने के बाद विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है।







