आदि गौरव महोत्सव-2026: पहुंचे CM धामी, कहा- जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं, रीति-रिवाजों और गौरवशाली विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जनजातीय समाज का विकास केवल आर्थिक और सामाजिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक विरासत को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। सरकार का संकल्प है कि जनजातीय समाज का प्रत्येक परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़े, हर युवा आत्मनिर्भर बने और प्रत्येक बेटी शिक्षित एवं सशक्त हो।

मुख्यमंत्री सोमवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में राज्य जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई), उत्तराखंड की ओर से आयोजित ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखंड-2026’ में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए प्रदेशवासियों, विशेषकर जनजातीय समाज के लोगों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आदिवासी संस्कृति एवं हस्तकला पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने जनजातीय समाज की पारंपरिक हस्तशिल्प कला, स्थानीय उत्पादों और कलात्मक कौशल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और देश की विविधतापूर्ण परंपराओं को समझने का अवसर प्रदान करते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि गौरव महोत्सव जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण अवसर है। भारत की सांस्कृतिक विविधता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जनजातीय समाज ने अपनी विशिष्ट जीवनशैली, प्रकृति के प्रति सम्मान और सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से इस विविधता को समृद्ध किया है। उन्होंने आयोजन के लिए राज्य जनजातीय शोध संस्थान और जनजाति कल्याण विभाग की सराहना की।

भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष सदैव प्रेरणा देता रहेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास के महान नायकों में शामिल हैं। उन्होंने बहुत कम आयु में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध उलगुलान यानी क्रांति का नेतृत्व किया। जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने अदम्य साहस और स्वाभिमान के साथ संघर्ष किया। उनका जीवन और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को अपने अधिकारों, संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इससे जनजातीय समाज के महानायकों के योगदान और उनके गौरवशाली इतिहास को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जनजातीय समाज के सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2014 के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में तीन गुने से अधिक वृद्धि की गई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और वन धन केंद्र जैसी योजनाएं जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांव धरती आबा अभियान में चयनित
मुख्यमंत्री ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया कि जनजातीय विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के साथ तकनीकी प्रशिक्षण के लिए तीन जनजातीय आईटीआई भी संचालित हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है।

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जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए खटीमा में जनजातीय बालिका छात्रावास की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों की बेटियों को आवासीय सुविधा के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आश्रम पद्धति विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनजातीय समाज के महानायकों के सम्मान में खटीमा के जनजातीय आईटीआई का नाम महाराणा प्रताप तथा चकराता के जनजातीय आईटीआई का नाम वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखा गया है।

जनजातीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय युवाओं को शिक्षा के साथ रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना प्रारंभ की गई है। इसके माध्यम से जनजातीय युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी को मजबूत बनाने के लिए पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और ऊधमसिंह नगर में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद भी सृजित किए गए हैं, ताकि योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक आसानी से पहुंच सके।

एक करोड़ के कॉर्पस फंड से जनजातीय शोध को मिलेगा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और विरासत का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है जितना उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से जनजातीय महोत्सव, खेल महोत्सव और विज्ञान महोत्सव जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य जनजातीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की व्यवस्था की गई है। इससे जनजातीय समाज से जुड़े शोध, अध्ययन और सांस्कृतिक संरक्षण के कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। कहा कि आदि गौरव महोत्सव में प्रदर्शित जनजातीय हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाकृतियां और स्थानीय उत्पाद जनजातीय समाज की रचनात्मकता, मेहनत और आत्मनिर्भरता की भावना को दर्शाते हैं। इन उत्पादों में पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और विशिष्ट कलात्मक विरासत की झलक दिखाई देती है।

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