कर्नाटक सरकार के फैसले: महिलाओं को हर महीने 1 दिन पीरियड लीव, श्रम कल्याण निधि संशोधन बिल को भी मंजूरी

कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को एक अहम निर्णय लिया है। सरकार ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए हर महीने एक दिन मासिक धर्म अवकाश (पीरियड लीव) को मंजूरी दी है। राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया, कैबिनेट ने आज कपड़ा (गारमेंट्स) से लेकर सूचना तकनीकी (आईटी) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को एक दिन का मासिक अवकाश देने को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने श्रम, बुनियादी ढांचा, शहरी विकास, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और पर्यटन जैसे कई क्षेत्रों में बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

 

श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी
कैबिनेट ने कर्नाटक श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 को भी मंजूरी दी है, जिससे छह मौजूदा श्रम कल्याण योजनाओं के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाया जाएगा। इसमें संगठित क्षेत्र के कामगारों और उनके आश्रितों के लिए शैक्षणिक प्रोत्साहन भी शामिल है।

1000 करोड़ की लागत से बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण होगा
सरकार ने पहले चरण में 1,000 करोड़ रुपये की लागत से 39 प्रमुख पुलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत की योजना को मंजूरी दी है।

आपदा प्रबंधन के लिए खरीदा जाएगा एरियल लैडर
दमकल एवं आपातकालीन सेवा विभाग के लिए 52-54 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम एक एरियल लैडर वाहन खरीदने को भी मंजूरी दी गई है, जिसकी लागत लगभग 16 करोड़ रुपये होगी। यह ऊंची इमारतों में आपदा से निपटने की क्षमता को मजबूत करेगा।

शहरी विकास और जल आपूर्ति
बीदर जिले में औराद (बी) शहर पंचायत को अपग्रेड करके औरड नगर पालिका परिषद को मंजूरी दी गई है। यह फैसला कर्नाटक नगर पालिकाएं अधिनियम, 1964 के तहत लिया गया है। इसके अलावा, बंगलूरू जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) की कई परियोजनाओं को भी प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, जिनमें नागसंद्रा में 20 मिलियन लीटर प्रति दिन  यूज्ड वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (यूडब्ल्यूटीपी) और पांच मिलियन लीटर प्रति दिन इंटरमीडिएट सीवेज पंपिंग स्टेशन (आईएसपीएस) का संचालन और रखरखाव शामिल है। यह कार्य पांच वर्षों तक 26.02 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।

कनकपुर में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज
कनकपुरा में एक नया स्वायत्त मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसमें हर साल 150 छात्रों को दाखिला मिलेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 550 करोड़ रुपये है और इसका वित्तपोषण राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करेगा। इसमें 300 बेड का अस्पताल, छात्रावास, कर्मचारियों के लिए आवास और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी।

पॉलिटेक्निक का होगा जीर्णोधार
मैसूर के सीपीसी पॉलिटेक्निक के जीर्णोद्धार और नई सुविधाओं के निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपये और चिंतामणि पॉलिटेक्निक के अपग्रेड के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

करीब 55 करोड़ की लागत की इको-टूरिज्म परियोजना 
ततागुनी स्थित देविकरानी एस्टेट में पहले चरण में इको-टूरिज्म और सांस्कृतिक विकास परियोजना को 55.33 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया जाएगा।