हरिद्वार निवासी युवक की पहल पर रेलवे स्टेशनों की मूलभूत सुविधाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रेल मंत्रालय को देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
इस पीठ में न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन्ना शामिल रहे। 16 नवंबर का दिन इस लिहाज से खास रहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने एक युवक की अपील सीधे उसी से सुनी। अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद रेल मंत्रालय को देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।








