फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की अतिरिक्त खरीद की तैयारी कर रहा है। उसका उद्देश्य समुद्री सीमाओं की सुरक्षा मजबूत करना और चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों का मुकाबला करने की क्षमता बढ़ाना है। फिलीपींस ने भारत के सामने मिसाइल प्रणाली में कुछ बदलाव करने का प्रस्ताव भी रखा है, ताकि इसे अपनी भौगोलिक परिस्थितियों और सैन्य जरूरतों के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सके। अगर यह संभावित सौदा आगे बढ़ता है तो भारत और फिलीपींस के रक्षा संबंधों को नई मजबूती मिल सकती है।
चीन दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। इस वजह से फिलीपींस और चीन के बीच समुद्री क्षेत्र को लेकर तनाव बना रहता है। फिलीपींस अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाकर चीन को चुनौती देने की स्थिति मजबूत करना चाहता है। ब्रह्मोस मिसाइल उसे समुद्र में दुश्मन के जहाजों को दूर से निशाना बनाने की ताकत देती है। इस साल अमेरिकी और फिलीपीनी मरीन बलों ने संयुक्त अभ्यास के दौरान ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइलों के इस्तेमाल का अभ्यास भी किया। इसमें ड्रोन और जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों की मदद से समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने की रणनीति पर काम किया गया।
फिलीपींस ने पश्चिमी लुजोन के तट पर जाम्बालेस स्थित फिलीपीन नेवल स्टेशन लियोविजिल्डो गांतिओकी में ब्रह्मोस के लिए विशेष सैन्य ठिकाना तैयार किया है। ब्रह्मोस जमीन, समुद्र और हवा से दागी जा सकती है।
- यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और करीब मैक 3 की रफ्तार से उड़ सकती है।
- इसका मतलब है कि यह आवाज की गति से लगभग तीन गुना तेज चलती है।
- यह जमीन के काफी नजदीक उड़ान भर सकती है, जिससे रडार की पकड़ में आना मुश्किल होता है।
- इसकी तेज गति और अधिक ऊर्जा इसे रोकना चुनौतीपूर्ण बनाती है।
फिलीपींस के लिए यह मिसाइल कितनी बड़ी ताकत साबित हो सकती है?
सैन्य ताकत के मामले में फिलीपींस चीन से कमजोर माना जाता है। ऐसे में ब्रह्मोस उसे दुश्मन की सैन्य पहुंच सीमित करने और समुद्र में उसके संचालन को मुश्किल बनाने की क्षमता देती है। फिलीपींस के पूर्व रक्षा मंत्री डेल्फिन लोरेनजाना ने पहले कहा था कि ये मिसाइलें पश्चिमी फिलीपीन सागर में देश की संप्रभुता और अधिकारों को चुनौती देने वाली कोशिशों के खिलाफ मजबूत रोक बन सकती हैं। मौजूदा रक्षा मंत्री टेओडोरो भी ब्रह्मोस को समुद्री सुरक्षा के लिए गेम-चेंजर बता चुके हैं। हालांकि, अतिरिक्त मिसाइलों की खरीद और प्रस्तावित बदलावों पर अंतिम फैसला अभी सामने नहीं आया है।








