jagmohan kholiya
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने निर्वाचन आयोग के अंतरिम आदेश पर अपना जवाब भेज दिया है। ममता बनर्जी पार्टी की संस्थापक और अध्यक्ष हैं।
निर्वाचन आयोग ने गुरुवार रात अंतरिम आदेश जारी किया था। इसमें एआईटीसी को लेकर चल रहे विवाद में दोनों पक्षों को पार्टी का नाम और ‘फूल और घास’ चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था। दोनों पक्षों से शुक्रवार सुबह तक अपने पसंदीदा नाम और चुनाव चिह्न बताने को कहा गया था।
आयोग ने कहा था कि प्रस्तावित नाम अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से मिलता-जुलता हो सकता है। चुनाव चिह्न आयोग की ओर से स्वतंत्र उम्मीदवारों और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए जारी उपलब्ध चिह्नों की सूची में से लेना होगा। पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर उपचुनाव छह अक्तूबर को होने हैं।
आयोग ने कहा कि उसके पास चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 15 के तहत प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हालांकि, आगामी उपचुनावों को देखते हुए पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर तुरंत व्यवस्था करना जरूरी था।
आयोग ने कहा कि यह अंतरिम व्यवस्था खास तौर पर आगामी उपचुनावों के लिए की गई है। यह तब तक लागू रहेगी, जब तक पैराग्राफ 15 के तहत विवाद पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता।
टीएमसी में कहां से शुरू हुआ विवाद?
आयोग का आदेश मई में विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के विधायक दल में शुरू हुई बगावत की पृष्ठभूमि में आया है। बाद में यह बगावत संसद तक पहुंच गई।
जून में 58 बागी विधायकों ने निष्कासित नेता ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया। ममता खेमे ने सोवनदेव चट्टोपाध्याय को अपना उम्मीदवार बनाया था। विधानसभा अध्यक्ष ने ऋतब्रत को मान्यता भी दे दी। यह पार्टी के 28 साल के इतिहास में पहली बार हुआ, जब पार्टी दो हिस्सों में बंटी।
पांच दिन बाद बगावत संसद तक पहुंच गई। वरिष्ठ नेता काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में लोकसभा के 20 सांसद एक कम चर्चित दल एनसीपीआई के साथ चले गए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को ‘अलग गुट’ के तौर पर समर्थन देने की बात कही गई। इससे पार्टी के संसदीय दल में दरार और गहरी हो गई।
विजय जोशी
