अयोध्या- राममंदिर चढ़ावा चोरी मामले में डायरी की एंट्री, चंपत राय के दावे से उठे सवाल,लिखी पूरी कहानी

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राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की ओर से लिखी गई एक गोपनीय डायरी में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की भूमिका और उनके हालिया बयानों को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। चंपत राय ने 18 जून से शुरू हुए नृपेंद्र मिश्र के टीवी साक्षात्कारों, उनके बयानों में आए बदलाव, संतों की प्रतिक्रियाओं, मंदिर को व्यवस्थाओं को लेकर उनके अधिकार और ट्रस्ट की बैठक में उनकी गैरमौजूदगी से जुड़े घटनाक्रम का सिलसिलेवार उल्लेख किया है। 

डायरी के अनुसार, चढ़ावा चोरी प्रकरण के कुछ दिन बाद संतों ने चंपत राय से पूछा कि क्या नृपेंद्र मिश्र खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं? चंपत राय ने डायरी में लिखा कि उस समय उनके पास इस सवाल का कोई उत्तर नहीं था। 

 

डायरी के अनुसार, 18 जून से नृपेंद्र मिश्र ने दिल्ली में टेलीविजन चैनलों को साक्षात्कार देना शुरू किया और चार दिनों में करीब 14 चैनलों से बातचीत की। शुरुआत में नृपेंद्र मिश्र यह कहते थे कि उनकी जिम्मेदारी मंदिर के निर्माण कार्य तक सीमित है, लेकिन बाद में उनके बयानों की भाषा बदल गई।
चोरी के लिए ‘डकैती’ शब्द
नृपेंद्र मिश्र ने चोरी के लिए ‘डकैती’ शब्द का इस्तेमाल किया। चंपत राय ने डायरी में लिखा कि, इस तरह के बयानों से समाज में खराब संदेश गया। इसके बाद 23 जून से नृपेंद्र मिश्र के सार्वजनिक वक्तव्य अचानक बंद हो गए। डायरी में इस पर सवाल उठाते हुए लिखा गया है कि कारण जरूर खोजना होगा?
कभी साथ बैठकर तय होते थे फैसले
दावा है कि करीब छह महीने पहले से ही नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर की व्यवस्थाओं से खुद को अलग करना शुरू कर दिया था। उनका फोकस केवल निर्माण कार्यों तक सीमित होता गया। पहले निर्माण और व्यवस्थाओं से जुड़े छोटे-बड़े मुद्दों पर दोनों के बीच बैठकों में विस्तार से चर्चा होती थी।
मतभेद होने पर भी कई दौर की बातचीत के बाद सहमति बनाने की कोशिश की जाती थी। दावा है कि बाद में नृपेंद्र मिश्र ने व्यवस्थाओं से जुड़े मामलों को ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र का विषय बताते हुए उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। अब यही दूरी ट्रस्ट और समिति के बीच संस्थागत खिंचाव के रुप में दिखाई दे रही है।
भुगतान अटका, निर्माण की रफ्तार धीमी
राम मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों पर भुगतान में देरी भारी पड़ती दिख रही है। निर्माण एजेंसियों का भुगतान लंबित होने से काम की रफ्तार सुस्त हो गई है। सबसे अहम बाउंड्रीवाल का निर्माण करीब दो माह में 10 फीसदी की प्रगति भी दर्ज नहीं कर सका। ऑडिटोरियम समेत अन्य परियोजनाओं की गति भी प्रभावित बताई जा रही है।
मंदिर परिसर और उससे जुड़े निर्माण व व्यवस्थागत कार्यों में बड़ी संख्या में छोटी-बड़ी एजेंसियां लगी हैं। भुगतान समय पर नहीं मिलने से कई एजेंसियों को अपनी कार्यशील पूंजी से कर्मचारियों का वेतन और दूसरे खर्च उठाने पड़ रहे हैं। इसका सीधा असर निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर भी पड़ा है।
कई मामलों में समय पर भुगतान न होने से जरूरी सामग्री की खरीद प्रभावित हुई और काम धीमा पड़ा। निर्माण की सुस्ती के पीछे पुराने ठेकेदारों और कार्यदायी संस्थाओं केकाम, अनुबंध और दाबों की नए सिरे से समीक्षा को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। नई व्यवस्था में भुगतान से पहले पुराने रिकॉर्ड की जांच ने प्रक्रिया लंबी कर दी है।
दर्जनभर एजेंसियां दबाव में
सफाई, सीवरेज-ड्रेनेज और अन्य व्यवस्थाओं में करीब एक दर्जन एजेंसियां काम कर रही हैं। बताया जा रहा है कि बीवीजी के कर्मचारियों का अप्रैल से जुलाई तक का वेतन बकाया है। वहीं यूनी पॉइंट और जिलाजीत एजेंसियों के कर्मचारियों का मई से जुलाई तक का वेतन लंबित है। भुगतान में देरी से एजेंसियों पर आर्थिक दवाव लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफे के बाद नई व्यवस्था लागू हुई है।

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पांच सितंबर तक बढ़ी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा
राम मंदिर चढ़ावा धनराशि चोरी के मामले में जेल में निरुद्ध सभी आठ आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा पांच सितंबर तक बढ़ा दी गई है। शनिवार को सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की मांग पर विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा ने न्यायिक अभिरक्षा रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया।

मामले में आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय और रमाशंकर मिश्रा को 25 जून को गिरफ्तार किया गया था।
पेंशन खाते की सत्यापन रिपोर्ट अदालत में दाखिल
आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के पेंशन बैंक खाते से जुड़े मामले में शनिवार को उसकी ओर से महत्वपूर्ण दस्तावेज अदालत में दाखिल किए गए। लीगल एड डिफेंस कौंसिल के डिप्टी चीफ कुलशेखर सिंह ने उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था से संबंधित कागजात के साथ बैंक की सत्यापन रिपोर्ट भी अदालत में प्रस्तुत की। न्यायाधीश रजत वर्मा ने अभियोजन पक्ष को 25 अगस्त से पहले आरोपी की ओर से दाखिल दस्तावेजों पर पक्ष रखने का निर्देश दिया है। आदेश 25 अगस्त को आने की संभावना है।
अधिवक्ता संघ की याचिका पर टली सुनवाई
राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की विवेचना अदालत की निगरानी में कराए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ता संघ की ओर से दाखिल मॉनिटरिंग प्रार्थना पत्र पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा गया।

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विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा ने अभियोजन अधिकारी की मांग स्वीकार करते हुए आपत्ति दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख तय की गई है।
अधिवक्ता संघ के महामंत्री शैलेंद्र जायसवाल की ओर से दाखिल मॉनिटरिंग प्रार्थना पत्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव रहे चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका की भी जांच किए जाने की मांग की गई है।
अदालत ने पूर्व में अभियोजन पक्ष को अधिवक्ता संघ के प्रार्थना पत्र की पोषणीयता पर आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया था। शनिवार को विशेष अभियोजन अधिकारी ने आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए और समय मांगा, जिस पर अदालत ने अंतिम अवसर देते हुए 29 अगस्त को सुनवाई निर्धारित कर दी।

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