रायपुर में लागू की गई नई पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लेकर अधिकारियों ने इसके लाभ और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार 23 जनवरी से रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है, जिससे पुलिस व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

अधिकारियों ने बताया कि कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद अधिकारियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले जहाँ केवल एक आईपीएस रैंक का अधिकारी होता था, वहीं अब 6 से अधिक आईपीएस अधिकारियों के साथ एडीसीपी और एसीपी रैंक के कई अधिकारी तैनात किए गए हैं। इससे मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत होगा और कानून व्यवस्था को लागू करना और आसान हो जाएगा।

महिला एवं बाल सुरक्षा को पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा गया कि स्कूल और कॉलेज के समय, विशेषकर छुट्टी के दौरान चिन्हित स्थानों पर ‘पिंक पेट्रोलिंग’ बढ़ाई गई है। इससे असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी और छात्राओं व महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिलेगा।

कमिश्नरी प्रणाली के तहत पुलिस को अब कई महत्वपूर्ण अधिकार भी प्राप्त हुए हैं। पहले जिन मामलों की सुनवाई एसडीएम स्तर पर होती थी, अब वे मामले एसीपी, डीसीपी और पुलिस कमिश्नर स्तर पर सुने जाएंगे। इसके साथ ही पुलिस को ‘जिला बदर’ और ‘बाउंड ओवर’ जैसी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने का अधिकार भी मिल गया है। यदि कोई अपराधी बाउंड ओवर का उल्लंघन करता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर उसे जेल भेजा जा सकता है।

यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक विभाग में भी अधिकारियों और जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। इससे शहर में ट्रैफिक प्रबंधन में निरंतर सुधार हो रहा है। साथ ही वीआईपी ड्यूटी और धरना-प्रदर्शनों के दौरान भी कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संभालने में पुलिस को अधिक मजबूती मिलेगी।

अधिकारियों ने अपने पूर्व अनुभवों का उल्लेख करते हुए बताया कि रायपुर प्रदेश की राजधानी होने के कारण यहाँ पुलिस के सामने हर समय नई चुनौतियाँ रहती हैं। ऐसे में पुलिस को अपराध नियंत्रण, वीआईपी सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे कई मोर्चों पर एक साथ काम करना पड़ता है।

उन्होंने विश्वास जताया कि कमिश्नरी प्रणाली लागू होने से रायपुर में पुलिसिंग में 360 डिग्री सुधार देखने को मिलेगा। इसका सकारात्मक परिणाम हाल ही में हुए होली पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन में भी देखने को मिला।