उत्तराखंड प्रदेश में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारी अब तीन महीने तक हर महीने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। अधिकारी मई 2021 से जुलाई 2021 तक एक दिन का वेतन जमा करेंगे। अधिकारियों ने ये फैसला प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया है।
उत्तराखंड राज्य में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के समस्त अधिकारियों को मई 2021 से जुलाई 2021 तक अनुमन्य वेतन में से प्रत्येक माह एक दिन का वेतन “मुख्यमंत्री राहत कोष” में जमा किए जाने को राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं