विजय जोशी
उत्तराखंड के नगर निकायों में अब अधिशासी अधिकारी(ईओ) के पद पर क्लर्क, सफाई सुपरवाइजरों की तैनाती की परंपरा खत्म होने वाली है। शहरी विकास विभाग ने इसके लिए नई नीति तैयार कर ली है, जिस पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन का इंतजार है।
शहरी विकास विभाग ने इसकी नीति तैयार की है। इसके तहत नगर निकायों में ईओ के पद की जिम्मेदारी के मानक तैयार किए गए हैं। ये स्पष्ट किया जा रहा है कि पीसीएस या समानांतर अधिकारी को निकायों में बतौर ईओ जिम्मेदारी दी जाएगी। कमी होने पर एक ही पीसीएस को आसपास के कई निकायों में बतौर प्रभारी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। निकायों में ईओ का पद अहम होता है। लिहाजा, सरकार इसे लेकर गंभीर है।
निदेशक शहरी विकास विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया कि इस संबंध में नीति का प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा गया था। शासन से फाइल अभी विभागीय मंत्री के अनुमोदन के लिए भेजी गई है। इसके बाद ये नीति लागू कर दी जाएगी। नीति लागू होने के बाद निकायों में बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है।
jagmohan kholiya
SAJID
न्यू भारत
