पहलगाम आतंकी हमला: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात; पाकिस्तान से तनाव के बीच चल रही है बैठक

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क्षा सचिव राजेश कुमार सिंह सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच यह अहम मुलाकात चल रही है। इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में यह अहम बैठक हुई थी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी शनिवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें अरब सागर में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की समग्र स्थिति से अवगत कराया था।

लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर बैठक
राष्ट्रीय राजधानी में लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर हुई यह बैठक पीएम की अध्यक्षता में उस बैठक के कुछ दिनों बाद हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए थे। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे।

 

सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक भी हुई थी
पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई थी। हमले में आतंकियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सरकार ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के भारत के राष्ट्रीय संकल्प को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने कहा कि हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों और इसके पीछे के साजिशकर्ताओं को कड़ी सजा मिलेगी। सरकार ने सशस्त्र बलों को भारत के पलटवार के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने के लिए पूरी आजादी भी दी।

सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी
इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। विपक्षी दलों ने आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं के खिलाफ सरकार की ओ से की गई किसी भी कार्रवाई के लिए अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया है। सीसीएस को दी गई ब्रीफिंग में आतंकी हमले के सीमा पार संबंधों को उजागर किया गया। यह पाया गया कि यह हमला जम्मू-कश्मीर में चुनावों के सफल आयोजन और आर्थिक विकास की दिशा में इसकी निरंतर प्रगति के मद्देनजर हुआ। सरकार ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कड़ी कार्रवाइयां कीं। सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। इसके अलावा भी मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर कई पाबंदियां लगाई हैं।

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