ई20 पेट्रोल में गड़बड़ी से तेल कंपनियों का इनकार, जांच और मिलावट की चिंताओं पर क्या कहा?

DRDO के लिए प्रदर्शन संकेतक, रक्षा बजट बढ़ाने की सिफारिश, संसदीय समिति ने क्या कहा?
रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और पूर्व सैनिकों के कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। संसद में शुक्रवार को पेश एक रिपोर्ट में समिति ने DRDO को लागत दक्षता, तकनीकी परिपक्वता, लक्ष्य तिथियों और परिचालन प्रभावशीलता को कवर करने वाले स्पष्ट प्रदर्शन संकेतक (KPIs) शीघ्रता से अंतिम रूप देने की सिफारिश की। समिति ने DRDO में महिला कर्मचारियों को समान अवसर और स्थापित शिकायत निवारण तंत्र की सराहना की। उसने शिकायत तंत्र को मजबूत करने तथा यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (POSH Act) के तहत शिकायतों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। समिति ने DRDO से परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, धन के उचित उपयोग और लागत वृद्धि को रोकने के कदमों की जानकारी देने को कहा।

शिक्षा और अनुसंधान बजट पर जोर
समिति ने शैक्षिक अवसरों के विस्तार हेतु व्यापक अध्ययन की अपनी पिछली सिफारिश दोहराई। इसमें आरक्षण बढ़ाने और व्यावसायिक कॉलेजों में रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए आरक्षण की संभावना तलाशने का आग्रह भी किया गया। पैनल ने सरकार से अगले पांच वर्षों में रक्षा अनुसंधान एवं विकास (R&D) बजट को लगातार बढ़ाने की भी जोरदार सिफारिश की। समिति ने कहा कि R&D में निरंतर निवेश तकनीकी आत्मनिर्भरता और भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए आवश्यक है। उसने रक्षा उत्पादन विभाग से 33,000 करोड़ रुपये के पांच वर्षीय R&D रोडमैप के कार्यान्वयन की निगरानी करने को कहा। इसका मकसद स्वदेशीकरण का लक्ष्य हासिल कर विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना है।