सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन ने काफी तदर्थ शिक्षकों को हटा दिया था। साथ ही इनका बकाया वेतन जारी करने का निर्देश दिया था। किंतु इसमें कुछ तकनीकी व बजट की व्यवस्था न होने से भुगतान नहीं हो पा रहा था। जबकि बकाया नौ महीने का वेतन देने व नियमितीकरण के लिए काफी समय तक तदर्थ शिक्षकों ने निदेशालय पर धरना-प्रदर्शन किया।