अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व ) द्वारा तहसील जलालाबाद और कलान में फॉर्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा के साथ तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। समीक्षा में लेखपाल, कृषि विभाग कार्मिक और जन सेवा केंद्र संचालक उपस्थित रहे। तहसील में अब तक कुल लक्ष्य 45938 कृषकों के सापेक्ष 26703 कृषकों की फॉर्मर रजिस्ट्री हो चुकी है। शासन के निर्देश के क्रम में सभी को सख्त हिदायत देते हुए निर्धारित समय सीमा में शत प्रतिशत कृषकों की फॉर्मर रजिस्ट्री कराया जाना सुनिश्चित करें।
इसी क्रम में ग्राम मंडिया गोसाई तहसील जलालाबाद में एक जन सेवा केंद्र संचालक द्वारा उक्त कार्य में सहयोग न करने के कारण उसके प्रतिष्ठान को सील कर उसके लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
अपर जिलाधिकारी बिo राo द्वारा बताया गया कि फॉर्मर रजिस्ट्री बनाने में सभी राजस्व लेखपाल, कृषि अधिकारी और कर्मचारी तथा सहज जन सेवा केंद्र को लगाया गया है।किसी के स्तर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जनपद के समस्त कृषकों से अपील की जाती है कि उनके द्वारा अपनी फार्मर रजिस्ट्री (खतौनी को आधार से लिंक) कराया जाना अनिवार्य है,।

 

उपनिदेशक कृषि पी के मिश्रा द्वारा बताया गया कि जिस कृषक द्वारा फार्मर रजिस्ट्री की कार्यवाही पूर्ण नहीं करायी जायेगी, उसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत मिलने वाला लाभ से वंचित हो जाएंगे तथा कृषक द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत नया आवेदन भी नहीं किया जा सकेगा। फार्मर रजिस्ट्री हेतु कृषक बंधु आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नम्बर, अपनी खतौनियाँ एवं जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) से स्वयं फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल एप (Farmer Registry UP) के माध्यम से, कृषि एवं राजस्व विभाग के कार्मिक से अथवा नजदीकी जन सेवा केंद्र से निर्धारित शुल्क देकर करवा सकते है। फार्मर रजिस्ट्री की कार्यवाही अपूर्ण रहने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत आगामी किस्तों का लाभ प्राप्त नही हो सकेगा। साथ ही शासन द्वारा संचालित अन्य योजनाओं का भी लाभ भविष्य में न मिलने की प्रबल संभावना है।जिस भी किसान की फॉर्मर रजिस्ट्री हो जाएगी उसको धान खरीद और गेहूं खरीद में सत्यापन , खाद बीज, पेंशन आदि में लाभ मिलेगा।

फॉर्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत कृषकों की आधार संख्या,खतौनी विवरण एवं फसल संबंधी जानकारी दर्ज की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य कृषकों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों तक पारदर्शी एवं त्वरित रूप से मिल सके।
अपर जिलाधिकारी बिo राo द्वारा अपील किया गया कि वे अपने नजदीकी कृषि / राजस्व विभाग के कार्मिक, कृषि सेवा केंद्र अथवा कॉमन सर्विस सेंटर
पर जाकर अपनी फॉर्मर रजिस्ट्री अवश्य पूर्ण कराएं। कृषक अपनी पहचान हेतु आधार कार्ड एवं खतौनी साथ लेकर आएं। इस दौरान एसडीएम जलालाबाद और कलान, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कानूनगो,लेखपाल , कृषि विभाग के अधिकारी आदि मौजूद रहे।