दिल्ली की जिला अदालत में वकीलों द्वारा बुलाई गई हड़ताल को वापस लिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कोऑर्डिनेशन कमिटी ने फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस ने वकीलों की हड़ताल को देखते हुए एक सर्कुलर जारी किया है।

सर्कुलर में कहा गया है कि सभी पुलिस अधिकारियों को अदालतों में सबूत देने के लिए शारीरिक रूप से यानी फिजिकल मोड में उपस्थित होना होगा। यह कदम वकीलों के विरोध के बाद उठाया गया, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिफिकेशन के खिलाफ था। उस नोटिफिकेशन में पुलिस स्टेशनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होना था।

 

पुलिस के नोटिफिकेशन जारी होने से पहले नई दिल्ली बार एसोसिएशन (एनडीबीए) के पत्र में कहा गया था कि पुलिस द्वारा थानों से अदालतों में वर्चुअल तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत करने के मुद्दे पर शनिवार को समिति की एक बैठक हुई।

पत्र में कहा गया था कि हम अपनी मांग पर अड़े हैं और दोहराते हैं कि पुलिसकर्मियों को गवाही व साक्ष्य के लिए अदालतों में केवल प्रत्यक्ष रूप से ही उपस्थित होना होगा।

एनडीबीए के सचिव तरुण राणा ने कहा कि शनिवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का एक पत्र मिला, जो दिल्ली के सभी जिला अदालत बार संघों के अध्यक्षों और सचिवों को संबोधित है, जिसमें उनसे चल रहे आंदोलन को वापस लेने का अनुरोध किया गया।